वेतन पुनरीक्षण का आदेश! ग्रामीण बैंक कर्मचारियों में फिर भी रोष व्यापत

सगुण शुक्ला, अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एवं शिवकरन द्विवेदी, महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ ग्रामीण बैंक एम्प्लाइज, ने आज शाम पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि-

वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग द्वारा आज 1 अप्रैल 21 को ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को 11 वे बैंकिंग वेतन समझौते का आदेश क्रियान्वयन हेतु जारी किया गया है । इस आदेश के मुख्य बिंदु निम्न हैं-

1. दिनांक 1 नवंबर 2017 से अन्य व्यावसायिक बैंक कर्मचारियों के समान ग्रामीण बैंक कर्मचारियों का वेतन भी पुनरीक्षित किया जाएगा जिसमें मुख्यतः मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जैसे स्पेशल पे, स्पेशल एलाउंस, ग्रेजुएशनपे,पीक्यूपी, ऑफिसटिंग पे का भुगतान समान रूप से किया जाएगा l
2. ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ते का बढ़ा हुआ भुगतान उसी रुप से में किया जाएगा जैसा कि अन्य व्यवसायिक बैंकों में किया गया हैl
3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2016 के पूर्व आदेश में जिन भत्तों को शामिल किया गया है उन्हें भी 11 वे वेतन समझौते के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। इसी प्रकार उक्त पत्र में पार्ट- II में दर्शाए गए भत्ते प्रायोजक बैंक द्वारा ग्रामीण बैंकों से चर्चा कर भविष्य में रिवाइज किए जाएंगे। जैसा कि पूर्व में किया गया था।

4- 11वे वेतन समझौते में जो नए भत्ते या अन्य लाभ व्यवसायिक बैंकों में पहली बार लागू किए गए हैं उनका परीक्षण बाद में किया जाएगा।उसके पहले ग्रामीण बैंको के पुनर्गठन के लिए गठित हाई पावर कमेटी की संस्तुतियों पर निर्णय लिया जाएगा।

5- 11 वें वेतन समझौते के एरियर का बकाया भुगतान जो कि नवंबर 2017 से देय होगा,  दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का भुगतान  आज से प्रारंभ हुए वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही अर्थात मार्च 22 और दूसरी का भुगतान  सिंतबर 22 में किया जाएगा।

उपरोक्त आदेश के तहत एरियर के भुगतान के संबंध  मे भारत सरकार द्वारा लगाई गई  शर्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश वर्ष 2001 एवं 2002 के विपरीत है ,के कारण लाखो ग्रामीण बैंक कर्मचारियों  के अंदर भारी रोष व्याप्त है।

दोनों कर्मचारी नेताओं ने भारत सरकार से मांग  करते हुए कहा कि  सम्पूर्ण एरियर का भुगतान इसी माह के वेतन के साथ  किया जाए या फिर मार्च 2022 एवम सितम्बर 2022 में दी जाने वाली  किस्तों का भुगतान 5.5% ब्याज के साथ  किया जाए।

उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही यूनियन के केंद्रीय संगठन की कार्यसमिति की आपात बैठक आयोजित की जा रही जिसमे आगे की रणनीति  जिसमे सुप्रीम कोर्ट जाना और आन्दोलन की भावी योजना पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

रिपोर्ट- विकास चन्द्र अग्रवाल