प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोआपरेशन आर्गेनाइजेशन की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “कट्टरता दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत है” और हाल के अफगानिस्तान के घटनाक्रम ने चुनौती को और बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने आनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए ईरान को एससीओ का नया सदस्य देश बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा, इस साल हम एससीओ की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर हमारे साथ नए मित्र जुड़ रहे हैं। मैं ईरान का एससीओ के नए सदस्य देश के रूप में स्वागत करता हूं।
पीएम मोदी ने कहा, “भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में, इस्लाम से जुड़ी उदारवादी, सहिष्णु और समावेशी संस्थाएं और परम्पराएं हैं”। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। यह बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में चल रही है। इसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान और कुछ मध्य एशियाई देश भी शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मीटिंग के लिए दुशांबे में उपस्थित हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और विश्वास के लिए जरूरी है, बल्कि युवाओं का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि लैंड लाक्ड सेंट्रल एशियाई देशों को भारत के विशाल बाजार से जुड़ कर अपार लाभ हो सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि कनेक्टिविटी की कोई भी पहल वन-वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। आपसी विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को कंसल्टिव, पारदर्शी और भागीदारी वाला होना चाहिए। इनमें सभी देशों की टेरीटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान निहित होना चाहिए।
बैठक में पीएम मोदी ने रुपये कार्ड, यूपीआइ और कोविन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, चाहे वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए यूपीआइ और रुपेय कार्ड जैसी तकनीक हों, या कोविड से लड़ाई में हमारे आरोग्य-सेतु और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफार्म्स इन सभी को हमने स्वेच्छा से अन्य देशों के साथ भी साझा किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशाम्बे में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट को शुक्रवार को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी-जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा,”मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी से संबंधित हैं और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है”। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एस सी ओ को प्रमुखता से कार्य करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रगतिशील संस्कृति और मूल्यों का गढ़ रहा है। सूफीवाद जैसी परम्पराएं यहां सदियों से पनपीं और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैलीं। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एस सी ओ को कट्टरपंथ और चरमपंथ से लड़ने का साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए।
मोदी ने ये भी कहा कि भारत में और एस सी ओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इन्क्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एस सी ओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। एस सी ओ की बीसवीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए मोदी बोले कि ये खुशी की बात है कि हमारे साथ नए मित्र जुड़ रहे हैं। मैं ईरान का स्वागत करता हूं। तीनों नए डायलॉग पार्टनर सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर का भी स्वागत करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा। इसलिए, इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रिय सहयोग बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें मुख्यरुप से चार विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूजिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं, अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और उग्रवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। एस सी ओ को सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त और साझा मानदंड विकसित करने चाहिए।
एस सी ओ की बैठक में शामिल होने के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही दुशांबे पहुंच चुके थे। वे इस मीटिंग में फिजिकली शामिल हुए। एस सी ओ के सदस्य देशों की ये 21वीं बैठक है जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान कर रहे हैं। बता दें शंघाई सहयोग संगठन अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। 15 जून 2001 को इस संगठन की स्थापना हुई थी और 2017 में भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया था।
एस सी ओ की बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि इस मुलाकात में भारत-चीन बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हुई और जोर दिया गया कि सीमा पर शांति के लिए डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है। साथ ही वैश्विक विकास पर भी चर्चा की गई और चीन से कहा कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से न देखे।
एस सी ओ में मोदी के संबोधन से पहले चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की थी। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री सर्गे लेवरोव के साथ चर्चा में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात हुई है।
रिपोर्ट – आरडी अवस्थी