किसानों की आय में इजाफ़ा करने के उद्देश्य से बजट 2021-22 में कई कल्याणकारी घोषणाएं की गई हैं। इसमें सबसे प्रमुख है किसानों को उनकी फसल पर दिया जाने वाला न्युनतम समर्थन मूल्य को लागत के मुकाबले डेढ़ गुणा करना।
गेहूँ, धान और दलहन की फसलों पर सरकार नें अभूतपूर्व एमएसपी का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के अपने फैसले पर अडिग है और इसी के तहत गेहूं की खरीद के लिए 75,060 करोड़ रुपए मंजूर किये गए है, वित्त वर्ष 2013-14 में यह राशि 33,874 करोड़ रूपए थी। इसी प्रकार धान की खरीद के लिए इस साल सरकार नें 1,72,752 करोड़ रूपए का आवंटन किया है जो वित्त वर्ष 2013-14 में 63,928 करोड़ रूपए थे।
सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दलहनी फसलों की खरीद के लिए है सरकार नें बजट से जो हिस्सा दिया है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25,975 करोड़ रूपए हैं, यही राशि 2013-14 में 236 करोड़ रूपए थी। खाद्यान्न फसलों की एमएसपी के अलावा सरकार ने कपास के लिए 25 हजार 975 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में 90 करोड़ रूपए थे।
●कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है
सरकार किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि कर्ज को 16.5 लाख करोड़ रूपए तक बढ़ा दिया है।
●मत्स्य पालन को बढ़ावा
मछली पकड़ने के पांच प्रमुख केंद्रों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और पेटुअघाट को आर्थिक गातिविधियों को केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
●मनरेगा में आवंटन
सरकार नें मनरेगा 73,000 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की है यही पिछले वर्ष 61,500 करोड़ रुपए था।
किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाए की गई हैं जिनमे से एक है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन 30,000 करोड़ रुपए से बढाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड के अंर्तगत 5000 करोड़ रुपए के कोष के साथ बनाए सूक्ष्म कोष को दोगुना कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए कृषि और इससे जुड़े लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाए की। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के क्रम में 16 सूत्रयी कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पम्प मुहैया करवाए जाएंगें। वित्त मंत्री नें सूखा ग्रस्त जिलों के लिए विकास कार्यक्रम शुरू करने का एलान किया ऐसे 100 जिलों की पहचान की जाएगी और उनका विकास किया जाएगा।
कृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य संवर्धन व उनके निर्यात को प्रोत्साहन देनें के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संचालित योजना ‘ ऑपरेशन ग्रीन’ में आलू, प्याज और टमाटर के अलावा 22 अन्य उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा।