मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों के गठन को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी इको टूरिज्म बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंग्रेजों के जमाने से जेल मैन्युअल को लेकर चले आ रहे कानूनों में बदलवा के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
बैठक में ऊर्जा विभाग में बेहतर समन्वय के लिए राज्य विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड, जवाहर विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड और जल विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करने का निर्णय लिया गया है। जल विद्युत के अधिकांश प्रोजक्ट उत्तराखंड चले गए बाकी तापीय में शामिल हो गए इसलिए इनका विलय किया जा रहा है। विलय के बाद इसका नाम यूपी विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड होगा।
अब बंदियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
1947 का जेल मैनुअल बदला जाएगा। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब सभी राज्यों में एक समान जेल मैन्युअल लागू होना है। इसी कड़ी में नया मैन्युअल लागू होगा। अब राइफल की जगह पिस्टल, इंसास राइफल सहित कई आधुनिक उपकरण रहेंगे। रजवाड़ो की बंदी, काला पानी, यूरोपीय बंदी आदि व्यवस्था समाप्त की गई है। जेल की चार श्रेणी होंगी। श्रेणी ए की जेल में 2000 से अधिक बंदी, बी में 2000 से 1500, सी में 1500 से 1000 और श्रेणी डी में 1000 से कम बंदी रहेंगे। पहले बंदी स्वयं के खर्च से दाढ़ी बनवाते थे, अब सार्वजनिक व्यवस्था रहेगी। कारागार उच्च सुरक्षा वाले होंगे।