लोक निर्माण विभाग जिसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग कहा जाता था भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने पीडब्ल्यूडी का गठन किया था पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी सरकारी भवनों सड़कों पुलों आदि के निर्माण की थी।
कालांतर में भारत में पीडब्ल्यूडी को काफी महत्व दिया गया क्योंकि देश के विकास में सड़कों भवनों और पुलों का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अब तो पीडब्ल्यूडी कई शाखाओं में विभाजित हो चुका है केंद्र सरकार का पीडब्ल्यूडी अलग है राज्यों का पीडब्ल्यूडी अलग है और पीडब्ल्यूडी में भी पुल और बिल्डिंग निर्माण के अलग विभाग हैं सड़क निर्माण का अलग विभाग है।
यह सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स में से एक है इसलिए इसमें कर्मचारियों की भी काफी संख्या है वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में लगभग 42000 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं सभी के सर्विस रिकॉर्ड कागज के फाइलों में सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण काम हैl जहां प्राइवेट कंपनियों बैंक को और कुछ सरकारी विभागों में कई वर्षों पहले ही ई गवर्नेंस के आगमन के साथ ही ऑफिस और इस सिस्टम पर काम चल रहा है वही अभी भी बहुत से सरकारी विभाग हर साल करोड़ों रुपए के कागज खर्च करते हैं।
अब लोक निर्माण विभाग भी खुद को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा है और 42000 कर्मचारियों के सेवा और नियुक्ति से जुड़े सभी विषयों को वेबसाइट पर अपलोड करके ऑनलाइन सर्विस बुक बनाने का काम चल रहा है इस काम के लिए विभाग के मुख्य अभियंता आरसी शुक्ला को नोडल अफसर बनाया गया है और तकनीकी विशेषज्ञों की अगुवाई में एक एक अधिकारी और एक एक कर्मचारी के सेवा पुस्तिका का विधिवत अध्ययन करके उसे वेबसाइट पर अपलोड करके एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है।
इंडियन ओपिनियन से बातचीत करते हुए लोक निर्माण विभाग मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियंता {मुख्यालय दो} आर सी शुक्ला ने बताया कि इस कार्य को लेकर शासन काफी गंभीर है और विभाग के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में यह कार्य किया जा रहा है आने वाले समय में सेवा संबंधी सभी कार्य ऑनलाइन होंगे अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन अवकाश आदि संबंधित विषय पेपरलेस होंगे, अधिकारी कर्मचारी अपने मोबाइल के जरिए अपनी सेवा पुस्तिका से जुड़े विषयों को आसानी से जान पाएंगे और किसी भी कार्य के लिए मोबाइल से ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे।