देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में आज कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें नौ प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी।
कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि कोविड महामारी के कारण कई जगहों पर भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही हैं। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। कैबिनेट का ये फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो अभ्यर्थी पहले ही फॉर्म भर चुके हैं केवल उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा।
मीटिंग में तय किया गया कि दून, श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 500 नए पद सृजित किए जाएंगे। श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए 250, हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।
लखवाड़-ब्यासी योजना के लिए 14.50 एकड़ जमीन देने के निर्णय को वापस लिया गया है। यह जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी।
वन निगम में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले एक उप समिति बनाई गई है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 02 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि सेवा को समयमान वेतनमान/एसीपी को जोड़ने के लिये विभागीय मंत्री के अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी होंगे।
कैम्पा अधिसूचना के अन्तर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15,2015-16, 2016-17 को विधानमण्डल के पटल पर रखा जायेगा
देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सरकारी भवनों को भवन निर्माण के साथ ही सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी। दिव्यांग, जिनकी इनकम 4000 रुपये तक की है उन्हे अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
परिवहन विभाग को कर्मचारियों की सैलरी देने का मामला कोर्ट में चल रहा है। कैबिनेट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा
वहीं 2013 में तत्कालीन सीएम ने बार एसोसिएशन बागेश्वर को जमीन देने की घोषणा की थी। जिसे आज मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी। जिला बार ऐशोसियेशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण हेतु न्याय विभाग की 40.80 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क लीज पर दी जायेगी।
रिपोर्ट – आरडी अवस्थी