नई दिल्ली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के सिंह से भेंट कर मार्च-2023 के लिए उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्रीय पूल से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान किये जाने पर उनका धन्यवाद प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब अथवा इनके न्यायालयों में विचाराधीन होने के फलस्वरूप विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य को संभावित विद्युत संकट से मुक्त करने हेतु केन्द्रीय पूल से मार्च-2024 तक की अवधि हेतु 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। जिस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय का आश्वासन प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री ने टी0एच0डी0सी0, खुर्जा के आवंटन पर पुर्नविचार किए जाने अथवा उत्तराखण्ड राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को संबल प्रदान किये जाने के उद्देश्य से इस पावर स्टेशन की 133 मेगावाट की अनावंटित क्षमता, उत्तराखण्ड को आवंटित करने का भी अनुरोध किया।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश हेतु बेस लोड विद्युत गृह कोयला की उपलब्धता वाले प्रदेशों में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार उत्तराखण्ड को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। प्रदेश की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी, उत्तराखण्ड के सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रिपोर्ट आर डी अवस्थी “द इंडियन ओपिनियन”