H-1B से Green Card तक: Indian Professionals के लिए US में बढ़ी Immigration की मुश्किलें
H-1B Jobs से Green Card तक क्यों बढ़ी चिंता?
अमेरिका में काम करने वाले Indian tech professionals के लिए H-1B visa और employment-based Green Card लंबे समय से महत्वपूर्ण immigration routes रहे हैं। लेकिन 2026 में visa fees, scrutiny और Green Card backlog से जुड़े कई बदलावों ने इस पूरी process को फिर चर्चा में ला दिया है।
सबसे ताजा developments में अमेरिकी प्रशासन ने H-1B visas पर $100,000 fee requirement को एक और साल जारी रखने की घोषणा की है। इस फैसले को लेकर legal challenges भी चल रहे हैं।
Indian Workers पर इसका असर क्यों ज्यादा है?
USCIS data के अनुसार FY2024 में approved H-1B petitions में India-born workers की हिस्सेदारी लगभग 71% थी। इसलिए H-1B policy में बदलाव का असर Indian professionals पर खास तौर पर पड़ता है।
हाल के वर्षों में US companies ने immigration uncertainty के बीच कुछ technology और hiring operations को India जैसे देशों में बढ़ाने की रणनीति भी अपनाई है।
Green Card का इंतजार और लंबा?
H-1B के बाद कई professionals employment-based Green Card के जरिए permanent residency की ओर बढ़ते हैं। लेकिन Indian applicants के लिए backlog काफी बड़ा है।
National Foundation for American Policy के analysis के मुताबिक employment-based Green Card backlog में लगभग 1 million Indians शामिल हैं। कुछ categories में 2026 में filing करने वाले Indian applicants के लिए estimated wait कई दशकों तक पहुंच सकता है। एक analysis ने EB-2 के लिए संभावित wait को 179 years तक बताया है। यह एक projection है, guaranteed waiting period नहीं।
Visa Bulletin में क्या स्थिति है?
US State Department के September 2026 Visa Bulletin में employment-based categories के लिए India के cut-off dates अलग रखे गए हैं। वहीं Department of State ने बताया कि FY2026 में India के लिए EB-2 immigrant visa numbers का annual limit इस्तेमाल हो चुका था और नए fiscal year में numbers फिर उपलब्ध होंगे।
इसका मतलब है कि Green Card process केवल employer sponsorship पर निर्भर नहीं करता; country-wise visa limits और available immigrant visa numbers भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Jobs पर भी असर पड़ सकता है
H-1B rules में बढ़ती लागत और scrutiny का असर companies के hiring decisions पर पड़ सकता है। Indian IT companies पहले से ही US में H-1B dependence कम करने और local hiring बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
साथ ही, US authorities ने H-1B और PERM programmes में alleged fraud की जांच भी तेज की है। सितंबर में Cognizant और Cloudera की नई PERM filings को लेकर action सामने आया।
अब Indian Professionals के सामने क्या सवाल हैं?
H-1B पर बढ़ती लागत, stricter scrutiny और Green Card backlog को देखते हुए US में काम कर रहे Indians के लिए immigration planning पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।
हालांकि हर applicant की स्थिति अलग होती है। Visa category, employer, priority date, country of chargeability और current US rules के आधार पर परिणाम बदल सकते हैं।
Bottom Line: अमेरिका में Indian professionals के लिए jobs का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन H-1B से Green Card तक का immigration pathway 2026 में ज्यादा complex और uncertain दिखाई दे रहा है।