BREAKING भारतीयों को कश्मीर में मिलेंगे अधिकार,जमीन खरीदना नौकरी पाना होगा सबका अधिकार,केंद्र सरकार ने 35a और 370 के प्रावधानों को हटाया,सपा बसपा ने केंद्र सरकार का किया समर्थन ..TIO

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपने सबसे बड़े वादे को पूरा करते हुए कश्मीर की समस्या का स्थाई इलाज शुरू कर दियाl

सरकार ने संसद में इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी की आर्टिकल 35a और धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किया जा रहा है ,केवल 370 का खंड 1 लागू रहेगा l

इतना ही नहीं सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया है अब जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश होगा और सीधे केंद्र सरकार का वहां नियंत्रण रहेगा लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है l

कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसके तहत अब सभी भारतवासियों के लिए जम्मू कश्मीर में आना-जाना रहना रोजगार करना और नौकरियां पाना आसान होगा इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर के ऊपर से पाकिस्तान का दखल और आतंकियों का नियंत्रण भी कमजोर होगा क्योंकि सभी भारतवासियों को कश्मीर में रहने का अधिकार मिलेगा जमीन खरीदने के अधिकार मिलने से कश्मीर में औद्योगिकरण और नए व्यवसायियों की शुरुआत होगी और वहां के स्थानीय लोगों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि कश्मीर में तेजी से आर्थिक विकास होगा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगेl

सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव ने पूरी मजबूती से सरकार का पक्ष रखा और विस्तार से जम्मू कश्मीर के “इलाज”के लिए लिए गए बड़े फैसलों का जिक्र कियाl

इस मसले पर पीडीपी और कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया तो वही अमित शाह और भूपेंद्र यादव ने उन्हें याद दिलाया की जिस तरह मोदी सरकार ने यह संशोधन किए हैं इसी तरह के संशोधन कई बार कांग्रेस की सरकार भी कर चुकी है लेकिन कांग्रेस ने कश्मीर की समस्या उलझाने वाले काम किए और भाजपा सरकार कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए दूर करने वाले काम कर रही है जिससे कश्मीर भारत की मुख्यधारा का हिस्सा हो सके और जो अधिकार कश्मीर के नागरिकों को कश्मीर में और पूरे भारत में मिलते हैं वह अधिकार पूरे भारत के नागरिकों को कश्मीर में भी मिल सकेl

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को देशहित में मानते हुए कश्मीर के सुधार के लिए सभी कानूनों का समर्थन किया है और धारा 370 और 35a के प्रावधानों को हटाने का स्वागत किया है l