उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए यह निर्देश जारी किया कि उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को किसानों के हितार्थ संचालित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से शीघ्र लाभान्वित करवाया जाएl इस काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगीl
कृषि मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक किसानों का डाटा अंकित कर 2.14 करोड़ लाभार्थी किसानों को योजना का लाभ मुहैया कराया गया
अवशेष 11 लाख लाभार्थी किसानों में से लगभग 7 लाख किसानों का डाटा अंकित किया जा चुका है
किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे मुहैया करायें
योजनाओं की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए
कृषि यंत्रीकरण एवं तकनीकी प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जाए
प्रदेश में उर्वरक की कहीं कोई कमी नहीं है
आर0ए0डी0 योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए
जिला कृषि अधिकारी स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर भूमि संरक्षण के कार्यों पर विशेष ध्यान दें
सूर्य प्रताप शाही ने कहा…
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में भी कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक किसानों का डाटा अंकित कराकर 2.14 करोड़ लाभार्थी किसानों को योजना का लाभ मुहैया कराया गया है। उन्होंने बताया कि बचे हुये 11 लाख लाभार्थी किसानों में से लगभग 7 लाख किसानों का डाटा अंकित किया जा चुका है। उन्होंने समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की निरन्तर समीक्षा करने के निर्देश दिये।
श्री शाही आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि विभाग की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं का सरलीकरण करते हुये अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने विभिन्न जनपदों से प्राप्त हो रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये कि क्षेत्र में तैनात संविदा कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अवश्य उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें न्यूनतम आवश्यक अवस्थापना सुविधायें अवश्य प्राप्त हों।
कृषि मंत्री ने सोलर पंप स्थापना की समीक्षा करते हुए कहा कि सोलर पंप की स्थापना के कार्य में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने किसानों को सोलर पम्प के प्रति आकर्षित किये जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2, 3 एवं 5 हॉर्सपावर के सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य अधिक रखा जाए। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रीकरण एवं तकनीकी प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ चलायी जा रही योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में अधिक से अधिक एफ0पी0ओ0 को क्रियाशील किया जाय। साथ ही यदि किसी एफ0पी0ओ0 के पास साधन और संसाधन उपलब्ध हैं और वह एक से अधिक जनपद में कार्य कर सकता है, तो उनसे एक से अधिक जनपद में कार्य लिया जा सकता है। उन्होंने आर0के0वी0वाई0 योजना की प्रगति समीक्षा में अधिकारियों को निर्देशित करते हुये योजनान्तर्गत कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिये।
कृषि मंत्री को प्रदेश में खरीफ आच्छादन का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि खरीफ़ आच्छादन की स्थिति काफी अच्छी है। प्रदेश में धान एवं मक्का के उत्पादन की स्थिति संतोषजनक है। मंत्री जी को बताया गया कि कुल 60528 कुंतल बीज के सापेक्ष 55157 कुंतल बीज का वितरण किया जा चुका है। जबकि 19630 कुंतल में से 19092 कुंतल ढैंचे के बीज का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उर्वरक की कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून की स्थिति को देखते हुए उर्वरक की खपत बढ़ने की संभावना है। इसके लिये उन्होंने भारत सरकार से अतिरिक्त उर्वरक की मांग हेतु पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए।
श्री शाही ने कहा कि प्रदेश में आर0ए0डी0 योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति प्रदेश के किसानों के साथ वैज्ञानिकों का संवाद कार्यक्रम चलाया जाए। भूमि संरक्षण के कार्यों के बारे में समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिला कृषि अधिकारी स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर भूमि संरक्षण के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने टेक्निकल स्टाफ से भूमि संरक्षण के कार्यों में सुपरवाइजर के रूप में कार्य लिए जाने के निर्देश दिये।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि, डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, निदेशक कृषि, श्री सोराज सिंह, निदेशक सांख्यिकी, श्री विनोद कुमार सिंह, निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, श्री विष्णु प्रताप सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी श्री रमेश राय सहित कृषि विभाग के समस्त अपर निदेशक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।