प्रतापगढ़। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने कहा तालाब को पक्षी बिहार के रूप में विकसित किया, कोविड मरीज को एल-1, एल-2 अस्पताल में और बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘‘मोती सिंह’’ ने आज कैम्प कार्यालय के सभागार में जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र पट्टी में नवीन नगर पंचायतों एवं प्रस्तावित विकास खण्ड रूर के सृजन एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा की।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा पट्टी के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन नगर पंचायत सैफाबाद, उड़ैयाडीह, रामगंज एवं ढकवा के सम्बन्ध में समीक्षा की एवं उपजिलाधिकारी पट्टी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में बताया गया कि नगर पंचायत रामगंज एवं ढकवा का प्रस्ताव चला गया तथा इस पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित रूर विकास खण्ड के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है तथा विकास खण्ड के नाम जमीन आवंटित कर दी गयी है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है। प्रस्तावित विकास खण्ड के अन्तर्गत विकास खण्ड पट्टी, आसपुर देवसरा एवं बाबा बेलखरनाथधाम की ग्राम पंचायतों को प्रस्तावित विकास खण्ड में सम्मिलित किया जायेगा। कैबिनेट मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी से प्रस्तावित विकास खण्ड के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होने दाउदपुर तालाब एवं इटवा तालाब के सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण कराये जाने का निर्देश दिया। डीसी मनरेगा को निर्देशित किया गया कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता से सम्पर्क कर इन तालाबों के सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण का प्रस्ताव तैयार कराकर भेजवाये। उन्होने कहा कि दाउदपुर तालाब को पक्षी बिहार के रूप में विकसित किया जाये। कैबिनेट मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा करते हुये कहा कि मनरेगा योजनान्तर्गत धनराशि की कोई कमी नही है, मनरेगा योजना में अनुमन्य आधारभूत परियोजनाओं का चयन किया जाये ताकि श्रमिकों को रोजगार और आमजनता को इसका लाभ मिल सके।
कैबिनेट मंत्री ने पट्टी क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा करते हुये कहा कि ग्राम पंचायत बीबीपुर में इसके लिये जमीन आवंटित है और इसके निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव तत्काल भेजवाये। उपजिलाधिकारी पट्टी को निर्देशित किया गया कि लैण्डबैंक की स्थापना करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। विकलांग विद्यालय हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया। इसी के साथ मंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार से सम्बन्धित किये जा रहे उपायों की भी समीक्षा की।
कैबिनेट मंत्री ने उप मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि कोविड-19 के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों के परीक्षण किये जाये एवं कान्टैक्ट ट्रेसिंग में तेजी लायी जाये तथा कोविड मरीज को एल-1, एल-2 अस्पताल में और बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जाये। मंत्री जी ने जनपद के कोविड-19 मरीज के रिकवरी रेट पर सन्तोष जताया तथा निर्देशित किया कि होम आइसोलेशन मेंं रह रहे मरीजों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत छूटे हुये लाभार्थियों को आवास प्लस योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जायेगा। मंत्री जी ने निर्देशित किया कि जनपद का कोई भी पात्र लाभार्थी आवास से वंचित न रहे। उन्होने कहा आवास प्लस योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में 5.50 लाख आवास बनाये जायेगें। कैबिनेट मंत्री ने पट्टी सीमा विस्तार के सम्बन्ध में समीक्षा की एवं उपजिलाधिकारी पट्टी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
प्रतापगढ़ से राजेन्द्र मिश्रा की रिपोर्ट!