बाराबंकी।आज लोक सभागार में जिलाधिकारी द्वारा धान खरीद समीक्षा बैठक आहूत की गई,जिसमें सांसद उपेंद्र रावत भी शामिल हुए।बैठक में जनपद के सभी उपजिलाधिकारी,जिला खाद्य विपणन अधिकारी,सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता पी0सी0एफ0,भा0खा0नि0,उ0प्र0क0क0नि0,यू0पी0एस0एस0,यू0पी0पी0सी0यू0,कृषि उत्पादन मंडी समिति एवं यू0पी0 एग्रो0 आदि क्रय एजेंसियों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी द्वारा धान खरीद क्रय नीति 2020-21 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई एवं उसके अनुरूप कार्यवाही किए जाने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए।
उनके द्वारा लघु कृषकों (2 हेक्टेयर) एवं सीमांत कृषकों (1 हेक्टेयर) को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने जाने हेतु मंगलवार व शुक्रवार को लघु एवं सीमांत कृषकों से ही धान क्रय किए जाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने उपजिलाधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए कि प्रत्येक केंद्र पर लेखपाल की ड्यूटी लगाई जाए जिससे कि वह गांव के छोटे किसानों को क्रय केंद्र पर लाकर उनकी खरीद कराएं।जिलाधिकारी द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वह प्रतिदिन धान क्रय केंद्रों की जांच स्वयं करते रहें तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से भी धान क्रय केंद्रों की जांच कराते रहें। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि धान खरीद शिकायत निवारण हेतु जनपद में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है,जिसका टोल फ्री नंबर 18 00 180 4133 एवं टेलीफोन नंबर 05248-2299 16 है तथा लखनऊ मुख्यालय का शिकायत टोल फ्री नंबर 18 00 1800 150 है।
सांसद द्वारा यह अपेक्षा की गई जनपद में स्थापित समस्त क्रय केंद्रों की सूची,क्रय केंद्र प्रभारियों के नाम व मोबाइल नंबर व जिला स्तरीय अधिकारियों के नाम मोबाइल नंबर आदि का विवरण जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाए।साथ ही सांसद द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि जनपद में जिन कृषकों से धान क्रय किया जा रहा है,उनका समस्त विवरण एक नियमित अंतराल पर अवलोकनार्थ उन्हें उपलब्ध कराया जाए।
अंत में जिलाधिकारी द्वारा समस्त केन्द्र प्रभारियों एवं क्रय एजेंसियों के अधिकारियों को इस बात के कड़े निर्देश दिए गए कि किसी भी कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो,अन्यथा की स्थिति में कड़ी विधिक एवं दंडात्मक कार्यवाही दोषी के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी।
रिपोर्ट – सरदार परमजीत सिंह