केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि COVID-19 टीकाकरण का लाभ उठाने के लिए पूर्व-पंजीकरण या पूर्व बुकिंग अनिवार्य नहीं है। यह स्पष्टीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों द्वारा टीकाकरण में कथित तौर पर समस्याओं का सामना करने के बाद आया है।
सरकार ने आगे कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम टीकाकरण केंद्र में जा सकता है, जहां वैक्सीनेटर साइट पर पंजीकरण किया जा सकता है और उसी दौरान वैक्सीन भी लगवा सकता है।
इस प्रक्रिया को आम तौर पर ‘वॉक इन’ कहा जाता है। केंद्र ने आगे बताया कि को-विन पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा, को-विन पर पंजीकरण के कई तरीकों में से एक है।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा वर्कर्स जैसे सूत्रधार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों को सीधे निकटतम टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण और टीकाकरण के लिए जुटा रहे हैं। 1075 हेल्प लाइन के माध्यम से सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा भी चालू कर दी गई है।
अधिकारियों ने कहा कि उपरोक्त सभी तरीके, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिचालित हैं, कार्यात्मक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए समान पहुंच को सक्षम करते हैं।
यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 13 जून तक को-विन पर पंजीकृत 28.36 करोड़ लाभार्थियों में से 16.45 करोड़ (58%) लाभार्थी ऑन-साइट पर जाकर पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा, 13 जून, 2021 तक को-विन पर दर्ज कुल 24.84 करोड़ वैक्सीन खुराक में से 19.84 करोड़ खुराक (सभी वैक्सीन खुराक का लगभग 80%) ऑनसाइट/वॉक-इन टीकाकरण के माध्यम से टीका लेने में कामयाब हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, को-विन पर राज्यों द्वारा अब तक ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत कुल 69,995 टीकाकरण केंद्रों में से, 49,883 टीकाकरण केंद्र, यानी 71%, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण (3 जून, 2021 तक) को-विन पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
आदिवासी जिलों में प्रति मिलियन जनसंख्या पर टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
176 आदिवासी जिलों में से 128 अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
राष्ट्रीय औसत की तुलना में आदिवासी जिलों में अधिक वॉक-इन टीकाकरण हो रहा है।
आदिवासी जिलों में टीकाकरण किए गए लोगों का लिंग अनुपात भी बेहतर है।
रिपोर्ट – आर डी अवस्थी