उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा और ट्रैफिक ड्यूटी करने वाले 25 हजार होम गार्डों को सेवा मुक्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की मीडिया में जमकर आलोचना होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी गलती का एहसास किया है और होम गार्डों को सेवा से ना हटाने का फैसला कर लिया है।
प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने सरकार की किरकिरी होने के बाद एक ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि किसी भी होमगार्ड को सेवा से नहीं हटाया जाएगा और सरकार अपने स्तर से इस मुद्दे का समाधान करेगी। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड परिवारों की दिवाली मायूसी में नहीं बीतेगी और सरकार बजट में वृद्धि करके इस समस्या का समाधान करेगी। फिलहाल ड्यूटी में परिवर्तन करके होम गार्डों को समायोजित किया जाएगा इसके लिए डीजीपी से बात करके रास्ता निकाला जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी सीमित बजट में 17000 होमगार्डों को ड्यूटी दे सकती है बाकी होमगार्ड को मुख्यालय से ड्यूटी मिलेगी फिलहाल सीमित जवान और कम ड्यूटी के फार्मूले से हल निकाला जाएगा, 31 मार्च के बाद बढ़े हुए मानदेय के साथ सभी होमगार्ड्स को समुचित ड्यूटी दी जाएगी और नए बजट में होमगार्ड और पुलिस का बजट बढ़ाकर इस समस्या का स्थाई समाधान किया जाएगा।
दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड का मानदेय ₹500 से बढ़ाकर ₹672 कर दिया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में आर्थिक समस्या का हवाला देते हुए 25000 होमगार्डों को ड्यूटी से हटाने का फैसला किया था और इस फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया।
इस मामले में योगी सरकार के कुछ अधिकारियों ने जरूरत से ज्यादा सक्रियता दिखाते हुए एक संवेदनहीनता वाला फैसला लिया जिसकी वजह से सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। पहले से ही गरीबी और मंदी को लेकर विपक्ष और मीडिया के निशाने पर रही भाजपा के चिंतकों ने भी इसे उचित नहीं माना।
द इंडियन ओपिनियन ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और इस मामले पर बड़ी खबर प्रसारित की इसके बाद प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने ट्वीट करते हुए यह भरोसा दिलाया है कि किसी भी होमगार्ड को सेवा से नहीं हटाया जाएगा और इस समस्या का समाधान करते हुए सभी के हितों की रक्षा की जाएगी।
रिपोर्ट – देवव्रत शर्मा