42 Former Judges ने CEC Gyanesh Kumar का Support क्यों किया? SIR और ‘Vote Theft’ Debate की पूरी कहानी

 

भारत में Election Commission, Special Intensive Revision (SIR) और कथित “Vote Theft” को लेकर political confrontation लगातार तेज हो रहा है। एक तरफ Opposition parties Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar और Election Commission पर voter rolls में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं अब 42 former judges और retired officials के एक open letter ने constitutional institutions की independence और credibility को कमजोर करने की कोशिशों पर चिंता जताई है।

इस development ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या यह सिर्फ Gyanesh Kumar के समर्थन का मामला है, या फिर इससे भी बड़ा मुद्दा Election Commission जैसी constitutional institution पर public trust का है?

42 Former Judges के Open Letter में क्या कहा गया?

8 October 2026 को सामने आए इस open letter में 42 former judges और retired officials ने constitutional institutions के प्रति सम्मान और उनके independence को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।

Letter में Election Commission, judiciary और अन्य statutory institutions को लेकर चल रही public और political criticism पर चिंता व्यक्त की गई। Signatories का कहना है कि लगातार institutional credibility को undermine करने से democratic framework और public trust कमजोर हो सकता है।

हालांकि, इसे इस रूप में देखना सही नहीं होगा कि सभी 42 signatories ने हर policy decision of Gyanesh Kumar का समर्थन किया है। उनका broader focus constitutional institutions की credibility और independence को बनाए रखने पर है।

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

मौजूदा controversy की एक बड़ी वजह Special Intensive Revision यानी SIR है।

SIR का उद्देश्य electoral rolls को verify और update करना है। Election Commission ने 2026 में कई राज्यों और Union Territories में इसका phased expansion किया। मई 2026 में सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार Phase III में 16 states और 3 Union Territories शामिल किए गए थे और करोड़ों electors के verification के लिए Booth Level Officers को field में लगाया गया।

ECI के voter-service portal पर भी SIR 2026 के तहत voters को अपना नाम search करने, enumeration forms भरने और notices का जवाब देने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

यही voter-roll revision अब political controversy का केंद्र बन गया है।

Opposition का ‘Vote Theft’ आरोप क्या है?

Congress और अन्य Opposition parties का आरोप है कि voter-list revision के दौरान eligible voters के नाम हटने या voters को documentation की समस्या का सामना करने से electoral participation प्रभावित हो सकती है।

Rahul Gandhi और अन्य Opposition leaders ने इसे broader “vote theft” narrative से जोड़ा है और Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar से जवाबदेही की मांग की है। सितंबर में Election Commission के भीतर SIR को लेकर कथित differences की reports सामने आने के बाद political confrontation और बढ़ गया।

इसके बाद CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर protests भी हुए। Reuters के अनुसार opposition-led demonstrations में Gyanesh Kumar के resignation और voter-roll revision पर सवाल उठाए गए। Election Commission और BJP ने misconduct या political manipulation के आरोपों को खारिज किया है।

Election Commission का पक्ष क्या है?

Election Commission का basic argument यह है कि electoral rolls को accurate और updated रखना उसकी constitutional responsibility का हिस्सा है।

ECI के अनुसार SIR का उद्देश्य eligible voters को electoral rolls में शामिल करना और duplicate, deceased, shifted या otherwise ineligible entries को identify करना है।

यही कारण है कि Commission और Opposition के बीच मूल disagreement केवल voter deletion को लेकर नहीं है, बल्कि process, transparency और verification mechanism को लेकर भी है।

कुछ राज्यों में Commission ने claims और objections की प्रक्रिया भी जारी रखी है। उदाहरण के लिए Karnataka में officials ने स्पष्ट किया कि Form 7 objections मिलने मात्र से किसी voter का नाम automatically delete नहीं किया जा रहा है।

फिर Gyanesh Kumar व्यक्तिगत रूप से विवाद के केंद्र में क्यों हैं?

Chief Election Commissioner पूरे Election Commission के प्रमुख public face होते हैं। इसलिए जब electoral rolls, SIR या election administration को लेकर controversy होती है, तो political criticism अक्सर CEC पर directly केंद्रित हो जाता है।

सितंबर 2026 में एक report में दावा किया गया कि Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi ने SIR से जुड़े कुछ मुद्दों पर कई बार written objections दर्ज किए थे। Opposition ने इसे Commission के भीतर disagreement के evidence के रूप में पेश किया।

Election Commission ने इस interpretation को स्वीकार नहीं किया और कहा कि अलग-अलग मुद्दों पर विचार-विमर्श होना normal institutional process है तथा final decisions Commission द्वारा लिए गए हैं।

यह distinction महत्वपूर्ण है—internal discussion या dissent अपने आप में institutional failure का प्रमाण नहीं होता।

‘Vote Theft’ और Evidence का सवाल

“Vote Theft” एक powerful political phrase बन चुका है। लेकिन journalism और democratic accountability के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसी allegation के पीछे verifiable evidence कितना है।

Election Commission ने पहले भी Rahul Gandhi द्वारा लगाए गए “vote theft” allegations पर उनसे evidence और signed affidavit देने को कहा था। दूसरी तरफ Opposition का कहना रहा है कि electoral data तक पर्याप्त access और transparency न होने के कारण allegations को independently verify करना मुश्किल है।

यही disagreement इस controversy को और complex बनाता है।

एक पक्ष transparency और independent verification की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि बिना पर्याप्त evidence के constitutional institution पर गंभीर आरोप लगाना public trust को नुकसान पहुंचा सकता है।

Election Commission की Constitutional Role क्या है?

Election Commission कोई सामान्य government department नहीं है।

भारत के Constitution का Article 324 Election Commission को Parliament, State Legislatures तथा President और Vice-President के elections की superintendence, direction और control से संबंधित व्यापक constitutional responsibility देता है।

ECI खुद भी बताता है कि Article 324 के तहत उसका काम free, fair और peaceful elections सुनिश्चित करना है।

यही कारण है कि Election Commission की independence को लेकर कोई भी controversy केवल किसी एक officer की political criticism नहीं रह जाती। इसका सीधा संबंध electoral democracy में public confidence से होता है।

42 Former Judges का समर्थन क्यों महत्वपूर्ण है?

Former judges और retired officials का letter इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह debate को political parties से बाहर ले जाकर institutional credibility के मुद्दे तक पहुंचाता है।

उनका broad message यह है कि Election Commission जैसी institutions पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन criticism और institutional delegitimisation के बीच एक line होनी चाहिए।

दूसरी तरफ इसका यह अर्थ भी नहीं है कि Election Commission criticism से ऊपर है।

एक healthy democracy में constitutional institutions को दो चीजों की जरूरत होती है:

Independence + Accountability

अगर institution independent है लेकिन उसके decisions transparent नहीं हैं, तो public trust प्रभावित हो सकता है। वहीं अगर political pressure के कारण institution की independence कमजोर होती है, तो free and fair elections पर सवाल उठ सकते हैं।

आगे की चुनौती क्या है?

अब सबसे बड़ा challenge सिर्फ SIR पूरा करना नहीं, बल्कि trust deficit को कम करना है।

इसके लिए कुछ कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं:

• Electoral-roll revision की प्रक्रिया को ज्यादा transparent बनाना।
• Eligible voters के claims और objections का timely disposal।
• Data और deletion criteria के बारे में स्पष्ट public communication।
• Genuine complaints की independent verification।
• Political parties और civil society के legitimate concerns का institutional response।
• Election technology और voter-data systems का regular security audit।

क्योंकि आखिरकार election की credibility सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि result क्या आया। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि citizens को यह भरोसा हो कि उनका नाम voter list में सुरक्षित है और electoral process निष्पक्ष तरीके से संचालित हुआ है।

निष्कर्ष

42 former judges और retired officials का open letter ऐसे समय में आया है जब Election Commission और CEC Gyanesh Kumar को लेकर political confrontation अपने सबसे तेज दौर में है। एक तरफ Opposition “Vote Theft” और SIR के जरिए voter rights प्रभावित होने के आरोप लगा रही है, वहीं Election Commission अपने electoral-roll revision process को legitimate administrative exercise बताता है।

इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि political allegation, institutional response और independently verified evidence—तीनों को अलग-अलग देखा जाए।

SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाना democratic accountability का हिस्सा हो सकता है, लेकिन Election Commission जैसी constitutional institution की credibility को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

आने वाले समय में इस controversy का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा—क्या Election Commission transparency बढ़ाकर public trust को मजबूत कर पाएगा, और क्या political parties अपने आरोपों को पर्याप्त evidence के साथ public scrutiny के सामने रख पाएंगी?