बाराबंकी।देश की मोदी सरकार द्वारा बनाये गये नये कृृषि कानून किसानों की तबाही के कानून है।ऐसा करके मोदी सरकार ने देश के किसान,खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षडयंत्र किया है। भाजपा सरकार तीन काले कानून बनाकर हरित क्रांति को मिटाने की नापाक साजिश कर रही है। सरकार द्वारा बनाये गये काले कृृषि कानूनों से देश भर के 62 करोड़ किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठनों में रोष है और वह इनकी वापसी की बुलन्द आवाज उठा रहे है।लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश के अन्नदाता की आवाज नहीं सुन रहे हैं।
देश की संसद में उनके नुमाइंदो की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर काले कानूनो के खिलाफ आवाज उठाने पर किसानों को लाठियों से पिटवाकर जाड़े की भयंकर सर्दी में वाटर केनन से पानी डालकर भगाया जा रहा है। महामहिम महोदय आप देश के अन्नदाता की पीड़ा का एहसास करें। कोविड-19 जैसी महामारी की आड़ में किसानों पर तीन काले कानून बनाकर उन पर लादने का जो घृृणित कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उसे किसान कभी नहीं भूलेगा।आपसे हम सभी इस ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते है कि किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को तत्काल निरस्त करने का कष्ट करें।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नामित जनपद बाराबंकी के प्रभारी सचिव प्रदीप कोरी ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर मोदी सरकार के किसान विरोधी तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिये देश के महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करने के पूर्व व्यक्त किया। तदोपरान्त उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मो0 मोहसिन तथा कांग्रेस जनों के साथ अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन प्रेषित किया।
ज्ञापन प्रेषित करने के पश्चात्् कांग्रेस अध्यक्ष मो0 मोहसिन ने किसान सम्बन्धी काले कानून पर चर्चा करते हुये कहा कि मोदी सरकार ने काले कानून बनाकर देश के भाग्य विधाता की मेहनत को चन्द पूंजीपतियों के पास गिरवी रखने की घिनौनी साजिश की है।इनका पहला कानून किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक इस कानून के सहारे बड़े पंूजीपतियो को किसान की उपज को सरकारी मंडियो से मनमाने दाम पर खरीदने का अधिकार दिया गया है। दूसरा कानून किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबन्ध एवं कृृषि सेवायें बनाकर ठेका खेती, कारपोरेट खेती की छूट दी गयी है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक बनाकर आनाज,दलहन,खाद्य तेल,आलू,प्याज को आवश्यक वस्तु कानून से बाहर कर कारपोरेटों को असीमित खरीद का अधिकार दिया गया है।जिसको लेकर देश का अन्नदाता नाराज है और इन काले कानूनों को जिनको देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा,राज्यसभा में संघीय ढांचे का उल्लंघन करके, संविधान को रौंदकर,संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर बहुमत के आधार पर किसानों की दुश्मन मोदी सरकार ने बिना किसी चर्चा राय मश्वरे के प्रजातंत्र को तार-तार करके जो काले कानूनों को पारित करवा लिया।इसके लिये देश के अन्नदाता आर-पार की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि यह काले कानून किसान हित में नही है।इन्हे संसद परिसर में सिक्योरिटी गार्ड लगाकर धक्कामुक्की कर बिना किसी मत विभाजन के पास किया है।
आज हम सभी कांग्रेसजन इस ज्ञापन के जो जिलाधिकारी के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करके उनसे किसानों के लिये मोदी सरकार द्वारा बनाये गये तीनों काले कानूनो को निरस्त करने की जोरदार मांग करेगे।
स्थानीय कचेहरी में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करने वालो में मुख्यरूप से प्रदेश सचिव प्रदीप कोरी,कांग्रेस अध्यक्ष मो0 मोहसिन,नगर अध्यक्ष राजेन्द्र वर्मा फोटोवाला,प्रवक्ता सरजू शर्मा,गौरी यादव,के0सी0 श्रीवास्तव,इरफान कुरैशी,गुलजार अंसारी,मो0 मुब्बिसर,ज्ञानेश शुक्ला,रामहरख रावत,अरशद इकबाल,कमल भल्ला,कपिल देव वर्मा,सिकन्दर अब्बास रिजवी,हरितास यादव,अम्बरीश रावत,नेकचन्द्र त्रिपाठी, शरमेश कश्यप,आरिफ,सियाराम यादव, आमिर किदवई,सूरज दीक्षित,अजीत वर्मा,सोनम वैश्य,इन्द्रेश वर्मा, मोइनुद्दीन अंसारी आदि कांग्रेसजन मौजूद रहे।
रिपोर्ट–सरदार परमजीत सिंह