वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नें आज संसद के पटल पर बजट 2020-21 रखा। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जिसमें सबसे अधिक ध्यान किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया गया। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में 74 फ़ीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार का ज्यादा जोर विनिवेश पर रहा इसी को ध्यान में रखते हुए अगले साल से कई पीएसयू का विनिवेश शुरू कर दिया जाएगा।
परियोजनाएं जिनको मिली मोटी रकम
●रेलवे के लिए रेल योजना 2030 के तहत रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए।
●2020-21 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ रूपए का आवंटन।
●स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए का आवंटन।
●वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोरोना वैक्सीन को 35,000 करोड़ रूपए का आवंटन।
करदाताओं के लिए नया कुछ नहीं
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री नें कहा कि अभी सही समय नहीं है करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने का इसलिए बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है हालांकि 75 साल या उससे ऊपर के नागरिकों को जिनकी आय का एकमात्र साधन पेंशन है, उनको आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा सरकार नें एनआरआनागरिकों को दोगुना टैक्स भरने से राहत दी है।
टैक्स ऑडिट करने की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री नें बजट में स्टार्टअप्स के लिए कर अदायगी की तारीख अब 31 मार्च 2022 कर दी है।
किसानों के लिए बजट में क्या है?
● किसानों की आय दुगुना करनें के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम ।
●प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों को सोलर पम्प मुहैया कराया जाएगा।
●स्वामित्व योजना के तहत 1241 गाँव में लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं और आगे भी यह काम जारी रहेगा।
● 100 सूखा ग्रस्त जिलों के विकास पर जोर।
●पानी की कमी से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे।
● बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाकर किसान ऊर्जा को ग्रिड को बेच सकेंगे जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
●ई-नाम में 100 और मंडियों को जोड़ा जाएगा।
● सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदना जारी रखेगी।
● एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस (टैक्स ऑन सेल) डीजल और पेट्रोल पर लगाया जाएगा और इस मुनाफे को किसानों को दिया जाएगा। इस सेस का वहन तेल कंपनियां करेंगी जिससे इसका भार ग्राहकों पर नहीं आएगा।
शिक्षा के लिए बजट में प्रावधान
वित्त मंत्री नें बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलें जाएंगे और लेह में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देनें के उद्देश्य से एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है इसके अलावा 758 एकलव्य स्कूल भी खोले जायेगें।
अनुसूचित जाति के चार करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रूपए दिए जाएंगे। इनके लिए सरकार यूएई के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमे कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है इसके अलावा जापान के साथ भी एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री नें उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाए जाने की भी घोषणा की है।
प्रवासी मजदूरों को नहीं भूली सरकार
अपने बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री प्रवासी मजदूरों को नहीं भूली और उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जैसे एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उनकी पूरी जानकारी मौजूद रहेगी।
●लेबर कोड को लागू किया जाएगा जिससे मजदूरों को एक न्यूनतम मजदूरी मिल सके।
●एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को 32 राज्यों में तेजी से लागू किया जाएगा जिससे मजदूरों को किसी भी आपात स्थिति में राशन से वंचित न होना पड़े।
● महिला कामगारों के लिए वित्ती मंत्री नें कहा कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं इसलिए अब उनको रात्रि शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी और उनकी सुरक्षा के विशेष ध्यान दिया जाएगा।
आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना
वित्त मंत्री नें बजट अभिभाषण के दौरान आत्म निर्भर भारत योजना का अनावरण किया इसके लिए 64,180 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। इस वर्ष बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137 फीसदी दिया गया है।
मिशन पोषण 2.0 को शुरू करने का प्रावधान किया गया है। अमृत योजना को आगे बढ़ाने के लिए 2,87,000 करोड़ रूपए दिए गए हैं। देश में स्वच्छता को बढ़ावा देनें के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा।
बैंको और बीमा कंपनियों के लिए क्या है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्त वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। डूबे कर्जों पर सरकार एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय करने की जरूरत हैं जिनसे बैंक के बही खाते सही हो सके। सीतारमण ने कहा कि बैंक अपने लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं रहता है तो निवेशकों को बीमा कवर मिलेगा। बैंक खाताधारकों की इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
निर्मला सीतारमण ने बीमा सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है। वित्त मंत्री नें यह भी कहा कि बीमा कंपनियों पर मालिकाना अधिकार भारतीय कंपनियों का ही रहेगा।
रेलवे को मिला एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोकसभा में पहला डिजिटल आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे।
बेंगलुरु मेट्रो के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए केंद्रीय मदद का भरोसा दिलाया इसके अलावा नागपुर और नासिक में मेट्रो की परियोजनाओं के लिए भी केंद्रीय मदद देने का एलान किया। मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ रूपए का आवंटन किया जाएगा।