योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्रामीणों को अब तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। कल से प्रदेश के गांवों में स्थित ग्राम सचिवालयों में लेखपाल नियमित रूप से बैठेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व संबंधी सेवाओं को गांव स्तर पर उपलब्ध कराना और लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर लगाने से राहत देना है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीणों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े सत्यापन, भूमि अभिलेखों की जानकारी, खतौनी, नामांतरण, सीमांकन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सीधे ग्राम सचिवालय में लेखपाल की सहायता मिल सकेगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सकेंगी।
सरकार का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी। साथ ही राजस्व मामलों का निस्तारण भी पहले की तुलना में तेजी से हो सकेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय पर ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।