Ballot Paper की वापसी की मांग क्यों तेज हुई? EVM Debate के पीछे की पूरी Political कहानी

 

भारत में EVM Debate एक बार फिर political discussion के centre में है। Maharashtra में Uddhav Thackeray और Raj Thackeray समेत विपक्षी नेताओं ने हालिया protest के दौरान EVM की जगह Ballot Paper से चुनाव कराने की मांग उठाई है। यह मांग Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर चल रहे विवाद के साथ जुड़ गई है।

Maharashtra में क्यों उठी Ballot Paper की मांग?

4 October 2026 को Mumbai में Uddhav Thackeray और Raj Thackeray ने एक joint protest march का नेतृत्व किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के इस्तीफे और Maharashtra में चल रही voter-list revision यानी SIR को लेकर opposition की आपत्तियां थीं।

रैली के दौरान Raj Thackeray ने EVM-based voting खत्म करके Ballot Paper से चुनाव कराने की मांग भी रखी। Congress और Sharad Pawar-led NCP (SP) के नेता भी इस protest में शामिल हुए।

Opposition का क्या कहना है?

Opposition parties का आरोप है कि voter-list revision के दौरान genuine voters के नाम हटने की आशंका है और electoral process में transparency बढ़ाने की जरूरत है।

Raj Thackeray ने voter numbers में बदलाव और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। वहीं Uddhav Thackeray ने इस आंदोलन को democracy और Constitution की रक्षा से जोड़ते हुए Election Commission की functioning पर सवाल उठाए।

हालांकि ये political allegations हैं, इन्हें established fact के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। Election Commission और BJP इन आरोपों को खारिज करते हैं।

BJP और Election Commission का पक्ष क्या है?

BJP नेताओं ने opposition की EVM मांग को political reaction बताया है। Maharashtra BJP नेता Ashish Shelar ने सवाल उठाया कि opposition parties ने पहले EVM से हुए चुनावों में जीत हासिल की है, लेकिन हार के बाद EVM पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

Election Commission का कहना है कि electoral-roll revision का उद्देश्य voter lists को अधिक accurate बनाना और invalid या duplicate entries को हटाना है।

EVM और Ballot Paper में असली फर्क क्या है?

Ballot Paper में voter candidate के नाम या symbol के सामने अपनी पसंद दर्ज करता है और paper ballot की counting की जाती है।

वहीं EVM + VVPAT system में vote electronic machine के जरिए record होता है और VVPAT voter को printed paper slip के जरिए अपने vote की visual verification देता है।

Election Commission के मुताबिक EVM system के साथ technical और administrative safeguards मौजूद हैं और VVPAT transparency बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

Supreme Court ने EVM पर क्या कहा था?

EVM Debate में Supreme Court का 2024 का फैसला महत्वपूर्ण है।

26 April 2024 को Supreme Court ने 100% EVM-VVPAT verification की मांग और Ballot Paper system पर वापस जाने की petitions को reject किया था। Court ने EVM-VVPAT system में मौजूद safeguards और protocols पर विचार किया था।

Court ने कुछ additional safeguards भी दिए थे, जिसमें Symbol Loading Units को results के बाद 45 दिनों तक सुरक्षित रखने और कुछ परिस्थितियों में EVM microcontroller verification का option शामिल था।

इसलिए मौजूदा समय में भारत में elections EVM-VVPAT system से ही होते हैं।

फिर EVM Debate बार-बार क्यों लौटती है?

इस debate के पीछे सिर्फ technology का सवाल नहीं है। इसके साथ public trust, election transparency और political credibility भी जुड़ी हुई है।

Opposition का argument है कि election process में ज्यादा paper-based verification transparency को बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ Election Commission और EVM समर्थक पक्ष का कहना है कि existing EVM-VVPAT system में पर्याप्त safeguards हैं।

यानी असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि EVM या Ballot Paper कौन बेहतर है, बल्कि यह भी है कि voters को election process पर कितना भरोसा है।

क्या भारत में Ballot Paper वापस आ सकता है?

Technically और legally इस पर बदलाव Parliament और election laws में बड़े policy decisions के जरिए ही संभव होगा। फिलहाल Supreme Court ने Ballot Paper पर लौटने की मांग स्वीकार नहीं की है और EVM-VVPAT system जारी है।

इसलिए Maharashtra में उठी मांग फिलहाल political demand है, कोई लागू हो चुका election-system change नहीं।

Conclusion

Maharashtra में Raj और Uddhav Thackeray की Ballot Paper की मांग ने भारत की पुरानी EVM vs Ballot Paper Debate को फिर national discussion में ला दिया है।

एक तरफ Opposition election transparency और voter confidence की बात कर रहा है, जबकि BJP और Election Commission existing system के safeguards और electoral-roll verification process का बचाव कर रहे हैं।

आखिरकार लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज सिर्फ voting technology नहीं, बल्कि free, fair, transparent और trusted election process है।