हादसे बार-बार, जवाबदेही कब? इमारत गिरने, आग और जलभराव की घटनाओं पर उठते बड़े सवाल

नई दिल्ली/लखनऊ। देश के अलग-अलग हिस्सों से समय-समय पर इमारत गिरने, भीषण आग लगने, बेसमेंट में पानी भरने और अन्य हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। हर घटना के बाद एक जैसी तस्वीर दिखाई देती है—राहत और बचाव कार्य, जांच के आदेश, जिम्मेदार लोगों की तलाश और फिर कुछ समय बाद मामला धीरे-धीरे चर्चा से बाहर हो जाता है।

लेकिन इन हादसों के बीच एक सवाल बार-बार सामने आता है—क्या इनमें से कई घटनाओं को पहले ही रोका जा सकता था?

हाल के वर्षों में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था, भवन निर्माण नियमों और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सत्य निकेतन और मोती बाग जैसी घटनाओं की चर्चा हो या मालवीय नगर में आग, राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में जलभराव की त्रासदी अथवा लखनऊ के अलीगंज में आग की घटना—हर हादसा यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर चेतावनी के संकेतों को समय रहते क्यों नहीं पहचाना गया।

 

 

हादसा होने के बाद कार्रवाई क्यों?

किसी भी इमारत के निर्माण और उसके इस्तेमाल से पहले कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नक्शे की मंजूरी, निर्माण मानकों की जांच, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर NOC और समय-समय पर निरीक्षण जैसी जिम्मेदारियां संबंधित विभागों की होती हैं।

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी इमारत में लंबे समय से नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो वह प्रशासन और संबंधित विभागों की नजर से कैसे बचा रहा?

क्या निरीक्षण नहीं हुआ?

या फिर निरीक्षण हुआ लेकिन अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं की गई?

यही वह सवाल है जो हर बड़े हादसे के बाद उठना चाहिए।

सिर्फ मालिक या बिल्डर ही जिम्मेदार क्यों?

जब किसी दुर्घटना के बाद नियम तोड़ने वाले बिल्डर, मालिक या संचालक के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो यह जरूरी कदम है। लेकिन यदि किसी अधिकारी की लापरवाही, गंभीर चूक या मिलीभगत जांच में सामने आती है, तो उसकी जवाबदेही भी उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए।

आखिर किसी अवैध निर्माण को अनुमति किस स्तर पर मिली?

उसकी निगरानी किस विभाग ने की?

फायर सेफ्टी की जांच कब हुई?

और यदि कोई गंभीर कमी मौजूद थी, तो उसे समय रहते ठीक कराने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

इन सवालों के जवाब केवल हादसे के बाद नहीं, बल्कि एक पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से मिलने चाहिए।

निलंबन और जांच के बाद क्या?

अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों के निलंबन और जांच की घोषणा की जाती है। शुरुआती दिनों में मामला सुर्खियों में रहता है, लेकिन आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि—

जांच आखिर कहां तक पहुंची?

क्या वास्तविक जिम्मेदार लोगों की पहचान हुई?

क्या किसी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हुई?

क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था में कोई स्थायी बदलाव किया गया?

अगर हर हादसे के बाद केवल जांच और निलंबन तक कार्रवाई सीमित रह जाए, तो व्यवस्था में सुधार की उम्मीद अधूरी रह जाती है।

जरूरत है मजबूत और व्यक्तिगत जवाबदेही की

भारत जैसे तेजी से विकसित होते देश में शहरों का विस्तार हो रहा है, नई इमारतें बन रही हैं और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जिसमें नियम तोड़ने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उस अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय हो, जिसकी गंभीर लापरवाही जांच में साबित होती है।

गंभीर मामलों में जवाबदेही केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कानून के अनुसार उचित कार्रवाई और पीड़ितों को प्रभावी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।

इसका उद्देश्य केवल किसी को सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट संदेश देना होना चाहिए कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी की कीमत किसी आम नागरिक को अपनी जान देकर नहीं चुकानी पड़ेगी।

सवाल हादसों का नहीं, व्यवस्था का है

हर हादसा अपने पीछे सिर्फ टूटी हुई इमारतें, जली हुई संपत्ति या प्रभावित परिवार नहीं छोड़ता। वह व्यवस्था की उन कमजोरियों को भी सामने लाता है जिन्हें अक्सर समय रहते नजरअंदाज कर दिया जाता है।

असल चुनौती हादसे के बाद कार्रवाई करने की नहीं है।

असल चुनौती हादसा होने से पहले उसे रोकने की है।

जब तक चेतावनी के संकेतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होगी और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय नहीं की जाएगी, तब तक सवाल उठते रहेंगे—

आखिर हादसे बार-बार क्यों होते हैं, और जवाबदेही कब तय होगी?

आपकी राय क्या है? क्या गंभीर प्रशासनिक लापरवाही साबित होने पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होनी चाहिए?