क्या चार हिस्सों में बंटेगा Uttar Pradesh? OP Rajbhar के बयान से फिर गरम हुई बहस
Lucknow: Uttar Pradesh को चार हिस्सों में बांटने की पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा में है। Uttar Pradesh के मंत्री और Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP) प्रमुख Om Prakash Rajbhar ने हाल ही में दावा किया कि आने वाले समय में Uttar Pradesh को चार हिस्सों में विभाजित किया जाएगा।
Rajbhar ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर Prime Minister Narendra Modi से बातचीत की है और caste census के बाद राज्य के division का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि Rajbhar का यह बयान उनका दावा है; इसे फिलहाल केंद्र या Uttar Pradesh सरकार की घोषित योजना के रूप में नहीं माना जा सकता।
क्या कहा Om Prakash Rajbhar ने?
Deoria में आयोजित SBSP की ‘Samajik Samrasta Maha Rally’ में Rajbhar ने Uttar Pradesh को चार हिस्सों में बांटने की बात कही।
उनके मुताबिक proposed division के बाद Purvanchal एक अलग state के रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि Purvanchal बनने की स्थिति में Rajbhar community से Chief Minister बनाए जाने की बात उन्होंने अपने समर्थकों के सामने रखी।
Rajbhar ने अपने बयान को caste census और OBC reservation से भी जोड़ा। उनके अनुसार caste census के बाद इस तरह के division पर आगे बढ़ने में आसानी हो सकती है।
क्या Uttar Pradesh को चार राज्यों में बांटने की कोई नई Official घोषणा हुई है?
फिलहाल Rajbhar के बयान और किसी official government decision के बीच अंतर करना जरूरी है।
Publicly available government records में Uttar Pradesh के division को लेकर ऐसा कोई नया approved proposal सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार के एक पुराने official record के मुताबिक, 2011 में Uttar Pradesh Assembly ने चार राज्यों—Paschim Pradesh, Bundelkhand, Avadh Pradesh और Poorvanchal—के गठन का resolution भेजा था। लेकिन December 2014 में केंद्र सरकार ने कहा था कि उस समय Uttar Pradesh से नए राज्यों के creation का कोई proposal Union Government के consideration में नहीं था।
इसलिए वर्तमान में Rajbhar का बयान एक political claim और revived demand के तौर पर देखा जा रहा है, न कि final state reorganisation decision के तौर पर।
चार हिस्सों का विचार नया नहीं है
Uttar Pradesh के division की मांग कई वर्षों से अलग-अलग समय पर उठती रही है।
सबसे प्रमुख प्रयासों में से एक 2011 में तत्कालीन Chief Minister Mayawati की सरकार का था। उस समय Uttar Pradesh Assembly ने राज्य को चार हिस्सों में बांटने का resolution पास किया था।
प्रस्तावित चार regions थे:
- Purvanchal
- Bundelkhand
- Awadh Pradesh
- Paschim Pradesh
उस समय argument यह था कि Uttar Pradesh का आकार और population बहुत बड़ा है और छोटे राज्यों के माध्यम से administration तथा regional development को बेहतर तरीके से manage किया जा सकता है।
हालांकि, यह proposal आगे state formation में तब्दील नहीं हुआ।
Constitution में State Division का क्या Process है?
किसी existing state को divide करके नया state बनाने की प्रक्रिया Constitution के Article 3 के तहत होती है।
इसके तहत Parliament को नए state के formation या किसी state के area, boundaries अथवा name में बदलाव का अधिकार है। ऐसे Bill को Parliament में introduce करने से पहले President की recommendation जरूरी होती है।
अगर proposal किसी state के area, boundary या name को प्रभावित करता है, तो President उस Bill को संबंधित State Legislature के पास उसकी views के लिए भेजते हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि State Legislature की राय Parliament पर binding नहीं होती। अंतिम legislative decision Parliament के पास रहता है।
Uttar Pradesh को बांटने की मांग क्यों उठती रही है?
इस मांग के पीछे अलग-अलग समय पर कई arguments दिए गए हैं।
एक प्रमुख argument administrative convenience का रहा है। Uttar Pradesh देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसका geographical spread भी काफी बड़ा है। समर्थकों का तर्क रहा है कि छोटे राज्यों में administration को regional requirements के हिसाब से manage करना आसान हो सकता है।
दूसरी तरफ, state division का मुद्दा political representation, regional identity और development priorities से भी जुड़ा रहा है।
हालांकि, अलग-अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की इस विषय पर अलग-अलग positions रही हैं और किसी proposed division के administrative, economic और political consequences पर अलग से चर्चा आवश्यक होगी।
2027 Assembly Election से पहले क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?
Uttar Pradesh में 2027 में Assembly election होना है। ऐसे समय में राज्य के division, caste census और OBC representation जैसे मुद्दों का राजनीतिक discourse में आना महत्वपूर्ण है।
Rajbhar की party SBSP वर्तमान में BJP-led alliance का हिस्सा है। उनके ताजा बयान के बाद Uttar Pradesh की regional politics में इस मुद्दे पर चर्चा फिर तेज हुई है।
लेकिन किसी political statement को government policy या final decision मानने से पहले official notification, Cabinet decision या Parliament में legislative process जैसे formal steps देखना जरूरी होगा।
आगे क्या होगा?
अगर भविष्य में Uttar Pradesh के division को लेकर कोई formal proposal आता है, तो उसके बाद constitutional और parliamentary process शुरू होगा।
इसमें proposed boundaries, नए राज्यों के नाम, राजधानी, administrative structure, assets और liabilities का distribution तथा अन्य कई institutional issues पर विचार करना पड़ेगा।
फिलहाल उपलब्ध information के आधार पर इतना स्पष्ट है कि UP division की पुरानी बहस फिर से political discussion में लौट आई है, लेकिन चार नए राज्यों के गठन को लेकर अभी किसी final decision की घोषणा नहीं हुई है।
निष्कर्ष
Om Prakash Rajbhar के ताजा बयान ने Uttar Pradesh को चार हिस्सों में बांटने की पुरानी मांग को फिर चर्चा में ला दिया है। Rajbhar ने caste census के बाद division की संभावना और Purvanchal के गठन की बात कही है।
हालांकि, बयान और official decision में अंतर है। Uttar Pradesh के चार राज्यों में division के लिए Constitution के Article 3 के तहत formal legislative process की आवश्यकता होगी। इसलिए फिलहाल इसे एक revived political demand के रूप में देखना ज्यादा सटीक है, न कि घोषित state reorganisation के रूप में।