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कोरोना संकट से राहत के लिए एक लाख 70 हजार करोड़ का पैकेज, अधिकारियों को निर्देश गरीबों को ना हो भोजन/दवा का संकट!

देवव्रत शर्मा

करोना संकट से निपटने के लिए पूरे देश में कर्फ्यू के चलते सभी उद्योग धंधे और दैनिक रोजगार के विकल्पों बंद हो गए हैं जिसकी वजह से देश में करोड़ों लोग जो कि प्रतिदिन कमाते खाते हैं उनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है।

इस संकट का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है इसके तहत देश भर में पंजीकृत करोड़ों मजदूरों को उनके बैंक खातों में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। कई राज्य सरकारों ने अपने प्रदेशों में मजदूरों को सहायता राशि का भुगतान उनके खातों में कर भी दिया है।

इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अगले 3 महीनों तक मुफ्त राशन देने की भी सरकार ने घोषणा की है। प्रत्येक जनपद में कलेक्टरों के वित्तीय अधिकार बढ़ाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि जो गरीब लोग किसी भी योजना के पात्र नहीं है उन्हें भी जिला स्तर पर कलेक्टर और उनसे जुड़े संबंधित अधिकारी आर्थिक सहायता और पोषण की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे पूरे देश में किसी को भी इस दौर में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अलावा 112  हेल्पलाइन के जरिए भोजन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित सहायता भी मांगी जा सकती है।

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