15 दिन में वेतन, अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश; फैसलों पर छिड़ी बहस
Balen Shah ने पिछले 30 दिनों में कई सख्त और चर्चित फैसले लेकर Nepal की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है। उन्होंने कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर सैलरी भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की गई है।
सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है, जिसमें अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात कही गई है। इस कदम को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सख्ती और नियंत्रण बढ़ाने वाला फैसला भी बता रहे हैं।
इसके अलावा, बालेन शाह ने प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। उनके फैसलों को लेकर जनता के बीच समर्थन और आलोचना दोनों देखने को मिल रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम नेपाल के सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें संतुलित तरीके से लागू नहीं किया गया तो यह विवाद भी खड़ा कर सकते हैं। आने वाले समय में साफ होगा कि ये फैसले देश को नई दिशा देंगे या राजनीतिक बहस को और तेज करेंगे।