9 लाख कर्मचारियों को राहत, 5 जिलों में ग्रामीण पुलिस व्यवस्था होगी और मजबूत
बिहार सरकार ने राज्य कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी देकर सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मोर्चों पर अहम कदम उठाए हैं। राज्य के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ DA आगामी वेतन चक्र से लागू होने की संभावना है।
इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और महिलाओं की व्यक्तिगत गतिशीलता को मजबूत करना है।
कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य के 5 जिलों में ग्रामीण एसपी (Superintendent of Police) की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की निगरानी, अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई में सुधार की उम्मीद है।
इन फैसलों को आगामी प्रशासनिक सुधारों और जनकल्याण योजनाओं की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय कर्मचारियों के हित, महिला सशक्तिकरण और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।