Lucknow में Sugarcane Politics फिर क्यों गर्म? ₹52/kg Sugar Sale के बीच किसानों की Price Demand कितनी बड़ी है?

Location: Lucknow, Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में चीनी की कीमत और गन्ने के दाम का मुद्दा एक बार फिर politics के centre में आ गया है।

एक तरफ Lucknow में Uttar Pradesh सरकार ने consumers को ₹52 प्रति किलो की concessional rate पर sugar उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। दूसरी तरफ sugarcane farmers 2026–27 crushing season शुरू होने से पहले गन्ने के State Advised Price (SAP) में बड़ी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

और अब यह सिर्फ किसान बनाम सरकार का मुद्दा नहीं रह गया है। 2027 Uttar Pradesh Assembly Election से पहले sugarcane belt की politics में यह सवाल महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि क्या सरकार consumer को सस्ती sugar देगी, या farmers को ज्यादा remunerative cane price?

₹52/kg Sugar Sale आखिर किसके लिए है?

15 October 2026 को Uttar Pradesh government ने Lucknow में consumers को ₹52/kg की concessional rate पर sugar उपलब्ध कराने की घोषणा की।

Sugar Corporation और Cooperative Sugar Mills Federation के sales centre से 1 kg packet ₹52, 2 kg ₹102, 5 kg ₹250 और 50 kg ₹2,500 में उपलब्ध हैं। Centre working days पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक operate कर रहा है।

Government का argument consumer relief है—खासकर festive season में sugar prices में बढ़ोतरी के बीच families को affordable sugar उपलब्ध कराना।

लेकिन farmers के लिए यह equation अलग है।

Consumer के लिए sugar सस्ती हो सकती है, लेकिन sugarcane grower को उसकी crop का कितना price मिलेगा?

यही सवाल अब ज्यादा बड़ा बन रहा है।

Farmers की असली मांग क्या है?

2026–27 crushing season शुरू होने से पहले किसान organisations Uttar Pradesh में cane price बढ़ाने की मांग कर रही हैं।

8 October को BKU (Apolitical) ने ₹500 प्रति quintal sugarcane price की मांग रखी थी। इसके बाद 7 October की Lucknow meeting में एक sugarcane committee representative ने ₹600 प्रति quintal SAP की मांग उठाई।

यानी farmers का argument सिर्फ market sugar price पर आधारित नहीं है।

उनका focus है:

• Fertiliser की बढ़ती लागत
• Diesel और irrigation expenses
• Seeds और pesticides
• Labour charges
• Machinery costs
• Crop maintenance
• Timely payment

इन costs के बढ़ने के कारण farmers चाहते हैं कि cane price भी उसी proportion में बढ़े।

अभी Uttar Pradesh में cane price कितना है?

2025–26 crushing season के लिए Uttar Pradesh में SAP early variety के लिए ₹400/quintal और normal variety के लिए ₹390/quintal था।

इसके मुकाबले किसानों की नई demands काफी ज्यादा हैं।

साथ ही Centre ने 2026–27 sugar season के लिए nationwide Fair and Remunerative Price यानी FRP को ₹365/quintal निर्धारित किया है, जो 10.25% basic recovery rate पर लागू है।

लेकिन UP में state-level SAP अलग mechanism है, इसलिए Uttar Pradesh में किसानों की नजर अब state government के अगले decision पर है।

Lucknow में BKU की Mahapanchayat ने मुद्दा क्यों गरमा दिया?

आज Lucknow में BKU की statewide mahapanchayat हुई, जिसमें हजारों farmers के शामिल होने की report है।

Farmers ने remunerative sugarcane price के साथ rising input costs और fair returns की मांग उठाई। Rakesh Tikait और Gaurav Tikait सहित BKU leaders ने सरकार पर farmers की cultivation costs बढ़ने के बावजूद पर्याप्त returns नहीं मिलने का आरोप लगाया।

इससे पहले farmers और administration के बीच Sugarcane Institute venue को लेकर भी standoff हुआ था। Report के अनुसार 1,000 से ज्यादा farmers ने gate के बाहर रातभर sit-in किया, जिसके बाद administration ने permission देकर mahapanchayat की अनुमति दी।

यानी मुद्दा अब सिर्फ policy discussion नहीं रहा—ground mobilisation भी शुरू हो गई है।

2027 Election से पहले Sugarcane Politics क्यों महत्वपूर्ण है?

Uttar Pradesh की sugarcane economy का political importance खास तौर पर Western UP में बहुत ज्यादा है।

Sugarcane farmers एक organised और politically aware constituency हैं। इसलिए SAP का decision केवल agricultural policy नहीं होता।

यह government के लिए तीन चीजों का balance है:

Farmer satisfaction + Sugar mill economics + Consumer sugar prices

अगर सरकार SAP बढ़ाती है, तो farmers को राहत मिल सकती है लेकिन sugar mills की raw-material cost भी बढ़ेगी।

अगर SAP ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता, तो farmers के बीच dissatisfaction बढ़ सकता है—खासकर तब जब fertiliser, diesel, labour और irrigation costs लगातार बढ़ रही हों।

इसीलिए crushing season से पहले SAP decision politically sensitive बन गया है।

RLD की मांग ने BJP के लिए नया pressure क्यों बनाया?

इस मुद्दे का सबसे interesting political development यह है कि BJP की ally Rashtriya Lok Dal (RLD) ने भी sugarcane SAP बढ़ाने की मांग की है।

24 October की report के अनुसार RLD के 9 MLAs और 2 MPs ने Chief Minister Yogi Adityanath को letter भेजकर 2026–27 season के लिए cane price revision की मांग की।

RLD ने rising fertiliser, seed, diesel, irrigation, machinery और labour costs का हवाला दिया है।

यह development इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि RLD का political base Western UP के farmer communities से जुड़ा रहा है।

इसलिए demand अब सिर्फ opposition parties या farmer organisations की आवाज नहीं है।

Alliance के भीतर से भी price revision का pressure दिखाई दे रहा है।

Government के सामने सबसे मुश्किल calculation

Sugarcane price बढ़ाना politically attractive हो सकता है।

लेकिन sugar industry के लिए इसका दूसरा side है।

Higher SAP का मतलब mills के लिए higher procurement cost।

और अगर sugar prices उसी proportion में नहीं बढ़तीं, तो mills की margins पर pressure आ सकता है।

इसके अलावा सरकार को यह भी ensure करना होगा कि farmers को cane dues समय पर मिलें।

यानी सिर्फ SAP announce करना पर्याप्त नहीं होगा।

Price + Payment + Mill Viability

तीनों को साथ manage करना होगा।

₹52/kg Sugar Sale और farmers’ demand में क्या connection है?

Direct connection नहीं है।

₹52/kg scheme consumer-facing intervention है, जबकि SAP sugarcane farmers को मिलने वाला state-advised cane price है।

लेकिन political messaging के स्तर पर दोनों एक ही sugar economy के दो अलग हिस्सों को represent करते हैं।

सरकार कह सकती है कि वह consumers को festive season में price relief दे रही है।

Farmers पूछ सकते हैं:

“अगर consumer को affordable sugar चाहिए, तो sugarcane grower को remunerative price कौन देगा?”

यही tension आने वाले दिनों में policy debate को ज्यादा interesting बना सकती है।

क्या सरकार SAP बढ़ाएगी?

फिलहाल final 2026–27 UP SAP announcement सामने नहीं आया है।

9 October की report के अनुसार cabinet meeting के बाद भी Chief Minister Yogi Adityanath ने SAP revision की घोषणा नहीं की थी। उस समय farmers price increase की मांग कर रहे थे, जबकि mills की तरफ से operational pressures का हवाला दिया जा रहा था।

अब RLD और farmer organisations की fresh demands के बाद decision पर नजर और बढ़ गई है।

Crushing season शुरू होने वाला है, इसलिए सरकार के लिए यह फैसला ज्यादा लंबे समय तक टालना आसान नहीं होगा।

क्या Sugarcane Price 2027 का बड़ा Rural Issue बन सकता है?

संभावना काफी मजबूत है।

2027 Assembly Election से पहले rural economy के कई मुद्दे important होंगे—employment, fertiliser, electricity, crop prices और farm income।

लेकिन Western UP में sugarcane अलग importance रखता है क्योंकि यहां crop economy और electoral politics लंबे समय से interconnected रहे हैं।

अगर government substantial SAP hike करती है, तो इसे farmer-support measure के रूप में present किया जा सकता है।

अगर hike limited रहता है, तो farmer organisations इसे inadequate बता सकती हैं।

और अगर decision में delay होता है, तो opposition और farmer groups इसे political issue बना सकते हैं।

यानी किसी भी scenario में sugarcane price debate खत्म नहीं होने वाली।

Conclusion: ₹52 की Sugar से बड़ा सवाल ₹500–₹600 का Cane Price

Lucknow में ₹52/kg sugar sale ने consumers को immediate relief देने की कोशिश की है।

लेकिन उसी समय farmers की मांग एक बिल्कुल अलग सवाल उठा रही है:

Sugarcane की production cost बढ़ रही है, तो farmer की income कितनी बढ़ेगी?

BKU की Lucknow mahapanchayat, ₹500–₹600/quintal तक की farmer demands और अब BJP ally RLD की SAP hike मांग ने इस issue को और politically significant बना दिया है।

2027 elections से पहले Uttar Pradesh सरकार के सामने चुनौती सिर्फ sugar prices control करने की नहीं होगी।

उसे यह भी दिखाना होगा कि consumer relief और farmer remuneration के बीच balance कैसे बनाया जा सकता है।

क्योंकि Uttar Pradesh की sugar politics में असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि चीनी कितने रुपये किलो बिक रही है।

असली सवाल है:

“गन्ना किसान को उसके गन्ने का कितना दाम मिल रहा है?”