उत्तर प्रदेश सरकार ने Panchayat Assistants के monthly honorarium को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने का फैसला किया है। यह 50% की वृद्धि है। यह घोषणा Lucknow में 57,000 से अधिक पंचायत सहायकों के protest के बाद हुई।
सरकार ने केवल honorarium बढ़ाने का फैसला नहीं किया, बल्कि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की कई मांगों पर भी सहमति जताई है। इनमें salary payments को समय पर DBT के जरिए भेजना, आंदोलन के दौरान dismiss किए गए assistants की reinstatement, महिला कर्मचारियों के लिए maternity leave और cashless healthcare जैसी मांगें शामिल हैं।
एक और महत्वपूर्ण बदलाव disciplinary process से जुड़ा है। अब पंचायत सहायकों को हटाने का अधिकार केवल पंचायत सचिव के स्तर पर नहीं रहेगा, बल्कि district magistrate की अध्यक्षता वाली committee की भूमिका होगी। प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए legal cases को वापस लेने की बात भी कही गई है।
इस फैसले के बाद Panchayat Assistants का protest समाप्त हो गया है। अब चुनौती यह होगी कि बढ़ा हुआ honorarium समय पर मिले और नई administrative व्यवस्था जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू हो।