UPI पर 0.4% MDR: ₹2,000 से ज्यादा Payment पर क्या बदलेगा?

भारत के digital payment ecosystem में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 15 October 2026 से प्रभावी होगी। हालांकि आम व्यक्ति से UPI payment करने पर अलग से transaction charge नहीं लिया जाएगा।

नए framework में छोटे merchants और कुछ essential sectors के लिए exemptions या lower rates का प्रावधान है। ₹75,000 या उससे अधिक के transaction पर MDR की maximum limit ₹300 रखी गई है। Person-to-person यानी P2P payments इस charge से बाहर रहेंगे।

सरकार और payment ecosystem का तर्क है कि UPI infrastructure, cybersecurity और fraud prevention की बढ़ती लागत को लंबे समय तक support करने के लिए sustainable revenue model जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ merchant organisations ने चिंता जताई है कि अगर charges merchants से consumers तक pass किए गए तो इससे digital payments के इस्तेमाल पर असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष: UPI खत्म या महंगा नहीं हुआ है। रोजमर्रा के छोटे payments और P2P transfers free रहेंगे, जबकि बड़े merchant transactions के लिए नया MDR framework लागू होगा।