रिपोर्ट – दीपक मिश्रा
केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के सभी सांसदों प्रधानमंत्री समेत सरकार के मंत्रियों राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में 30 फ़ीसदी कटौती का फैसला किया है यह कटौती अगले एक साल तक प्रभावी रहेगी ,इसके साथ ही 2 वर्षों के लिए सांसद निधि को भी निलंबित कर दिया।
दरअसल कोरोनावायरस महामारी से देश को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अस्पतालों की हालत सुधारने में धन खर्च हो रहा है इस वायरस की जांच और इलाज के लिए भी सरकार को भारी-भरकम बजट की जरूरत है, वही लॉक डाउन होने की वजह से देश में उद्योग धंधे लगभग ठप हो गए हैं खुदरा कारोबार भी बंदी के चलते न्यूनतम स्तर पर है ऐसे में सरकार को प्रतिदिन हजारों करोड रुपए राजस्व का घाटा हो रहा है।
कोरोना वायरस की महामारी ने जहां एक तरफ देश को स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी चुनौती पेश कर दी है नागरिकों की जान बचाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है वहीं दूसरी तरफ देश के सामने बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है जिस से निपटने के लिए सरकार खर्चों में कटौती समेत सभी विकल्पों पर विचार कर रही है शुरुआती तौर पर सरकार है यह फैसला लिया है इसके बाद आगे और भी कठोर फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों के भी वेतन में कटौती शामिल है।