रिपोर्ट – आराधना शुक्ला
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार को स्टार्टअप फंड का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ भारतीय लघु विकास बैंक (सिडबी) को 15 करोड़ की पहली किस्त भी सौंपी गई। सरकार एवं सिडबी के बीच एमओयू (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर भी किए गए।
अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नवोन्मेष एवं नवाचारओं को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रयासों की तरफ कदम बढ़ा रही है। इस समय बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक और कामगार प्रदेश में आ रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस नीति के माध्यम से उनको रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान होगा बल्कि उनके उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार स्टार्टअप के लिए युवाओं को करेगी प्रेरित-
प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति युवाओं को अपना स्टार्टअप लगाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नें स्टार्टअप फंड का उद्घाटन करते हुए कहा कि, हमारी नीयत नेक है, लेकिन लेकिन नीयत के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी गति देनी होगी तभी उसको आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए समय पर फैसला लेना जरूरी होता है वरना एक बड़ा वर्ग योजनाओं से वंचित रह जाता है। समय पर उचित निर्णय लेकर कार्य शुरू कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में जो हिस्सा दिया गया था, प्रदेश सरकार द्वारा उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए 15 करोड़ रुपए सिडबी को सौंपें गए हैं।
उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि सिडबी के साथ जो समझौता हुआ है उससे निश्चित रूप से स्टार्टअप की स्थापना में गति आएगी और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं यहां के युवाओं के पास नए-नए सोच-विचार और अवधारणाएं हैं जिनका उपयोग किया जा सकेगा।