बाराबंकी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार भर्ती प्रक्रिया के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को अब शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अभाव में वेतन से बंचित नहीं होना पड़ेगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने इस आशय का पत्र निर्गत कर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है।
विदित हों कि 69 हजार भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुए अध्यापक पिछले 6 माह से वेतन के लिये भटक रहे थे, वहीं कोरोना के चलते विश्वविद्यालय स्तर से उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में शिक्षक संगठन यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौर ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सहित अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार को ज्ञापन भेजकर सभी शिक्षकों को शपथपत्र के आधार पर वेतन देने की मांग की थी। पिछले चार दिन से यूटा ने इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा था। यूटा के आह्वान पर शिक्षकों ने अपने फेसबुक व ट्यूटर पर माँग अपलोड कर अभियान को तेज धार दी थी। वहीं संगठन की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में विभाग के विरुद्ध “निंदा अभियान” चलाने का भी निर्णय लिया गया था।
यूटा के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार, धर्मेन्द्र वर्मा, पूर्णेश प्रताप सिंह, सत्येंद्र भास्कर, दीपक मिश्रा, शाकिब किदवई, प्रदीप श्रीवास्तव, राजकपूर आदि ने बताया है कि संगठन के अभियान का व्यापक असर हुआ है शासन स्तर से जारी पत्र के बाद 6 माह से वेतन की वाट जोह रहे शिक्षकों में खुशी की लहर है वहीं प्रदेश भर के शिक्षकों ने विभिन्न माध्यमों से यूटा के प्रदेश के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया है।
रिपोर्ट- अंकित वर्मा