उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लंबे समय से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात कही जा रही है l
देश के कई महानगरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कई बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की वजह से पुलिस विभाग काफी प्रभावी रहता है और वहां पुलिस अधिकारियों के पास ज्यादा पावर होती हैl
उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान भी कई शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात चली थी लेकिन आईएएस लॉबी के दबाव में या फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी थीl
लखनऊ ,नोयडा ,गोरखपुरवाराणसी और प्रयागराज को पुलिस कमिश्नरी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था शासन को ।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और नोयडा का हुआ चयन । सूत्रों के मुताबिक शासन ने लखनऊ और नोयडा में प्रयोग के तौर पर कमिश्नर पोस्ट करने का फैसला लिया है lआईपीएस अधिकारी नवीन अरोड़ा हो सकते हैं नोयडा के पहले पुलिस कमिश्नर ।
डीआईजी आई जी को नहीं सीधे एडीजी को करेंगे रिपोर्ट l दोनों जिलों के पुलिस कमिश्नर सीधे अपने अपने एडीजी ज़ोन को रिपोर्ट करेंगें ।
पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद डीएम के अधिकार कटेंगे और दोनों जिलों के डीएम अब सिर्फ़ रेवेन्यु का काम देखेंगें क़ानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी अब पुलिस कमिश्नर की होगीl
लखनऊ को छोड़ कर बाक़ी ज़िलों के कप्तान आईजी रेंज लखनऊ को करेंगें रिपोर्ट ।
नोयडा को छोड़ बाक़ी ज़िलों के कप्तान आईजी रेंज मेरठ को करेंगें रिपोर्ट
शस्त्र लाईसेंस शराब की दुकानों का लाइसेंस अब पुलिस कमिश्नर जारी करेंगे ।
अपने अपने जिलों में क़ानून व्यवस्था के लिए सीधे ज़िम्मेदार होंगें पुलिस कमिश्नरl
लखनऊ और नोएडा में अगर यह प्रयोग सफल रहा तो धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों और मंडल मुख्यालयों पर यह प्रयोग लागू किया जा सकता हैl