ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अब आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत समग्र स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यह एक एतिहासिक कदम है जो इनके जीवन स्तर में और सुधार करेगा. इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार की निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से बुनियादी सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है।
एबी-पीएमएजेवाई के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर साल पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इस समझौता ज्ञापन पर NHA के CEO डॉ. आर एस शर्मा व सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव आर सुब्रमण्यम ने हस्ताक्षर किए। आयुष्मान भारत कार्यक्रम भारत सरकार की एक अम्ब्रेला स्वास्थ्य योजना है. इसे 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। एबी-पीएमएजेवाई के पैनल में शामिल उन सभी अस्पतालों में ट्रांसजेंडरों का मुफ्त इलाज होगा जहां विशेष पैकेज उपलब्ध होंगे। इसमें वे सभी ट्रांसजेंडर शामिल होंगे जिन्हें केंद्र या राज्यों की किसी योजना से लाभ नहीं मिल रहा है।
इसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत माध्यमिक और कई तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के खर्चों को कवर किया जाता है।
इस मौके पर मांडविया के साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार मौजूद थे। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत माध्यमिक और कई तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के खर्चों को कवर किया जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट ‘द इंडियन ओपिनियन’