रिपोर्ट – आराधना शुक्ला
प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्य मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद कई राज्य सरकारें, जो लॉक डाउन की अवधि को बढ़ाने के पक्ष में थे, उनमें से कइयों ने अपने यहां 30 अप्रैल तक लॉक डाउन बढ़ा दिया है। ऐसे कई राज्य हैं जो पहले ही लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा चुके हैं।
उड़ीसा पहला राज्य था जिसने लॉक डाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने 1 मई तक तो वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी 1 मई तक लॉक डाउन बढ़ा दिया था।
भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 30 अप्रैल तक लॉक डाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। वहीं दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में भी लॉक डाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी लॉक डाउन को बढ़ाने को लेकर सहमत नहीं हैं।उन्होंने कहा कि लॉक डाउन सिर्फ वही किया जाए जहां कोरोना के मरीज अधिक हैं, यानी रेड जोन क्षेत्रों में ही। ऐसा करने के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि राज्य की आर्थिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है और ऐसे में यदि लोग डाउन की अवधि और बढ़ाई गई तो खेती से जुड़े किसानों, मज़दूरों मछुआरों के अलावा लाखों वर्कर्स की स्थिति बिगड़ जाएगी।
उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार के हर उस कदम का समर्थन करता हूं जो कोरोना से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के पहियों को दौड़ना भी जरूरी है वह चाहे पूरी रफ्तार से न सही पर कम से कम उनका चलना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने उद्योग धंधों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में 1,03,986 इण्डस्ट्री हैं जिनकी सिर्फ 7,250 इकाइयां ही चल रही है रेल और सड़क परिवहन के न चलने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों मजदूरों को काम न मिलने से वेतन भी नहीं मिल रहा है इसलिए लॉक डाउन को और अधिक बढ़ाया जाना ठीक नहीं है।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जो भी नियम लॉक डाउन के दौरान थे, उन सबका पालन लॉक डाउन लागू न रहने पर भी किया जाएगा। ऐसे स्थान जहां भी भीड़ इकट्ठी होती है जैसे शॉपिंग मॉल,स्कूल, मंदिर, सिनेमा हॉल इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
गौरतलब है कि आज हुई बैठक में 10 ऐसे राज्य थे जिन्होंने लॉक डाउन को बढ़ाने को लेकर सहमति जताई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नें न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में लॉक डाउन की अवधि और बढ़ाए जानें का सुझाव दिया था।