द इंडियन ओपिनियन
बाराबंकी
उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं का समाधान ना होने पर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। दिनांक 25 अप्रैल 2023 को स्थानीय निकाय निदेशालय मिनिस्टीरियल सेवा संघ ने अपनी माँगो के संबंध में 7 सूत्रीय माँग पत्र नगर विकास निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया। संघ द्वारा की गई पूर्व की कुछ माँगो के पूर्ण होने पर संघ द्वारा निदेशक का आभार व्यक्त किया गया ।कर्मचारी हितों के दृष्टिगत माँग पत्र में सात प्रमुख माँगें जिनमें निदेशालय में कर्मचारियों की काफ़ी के कमी होने के कारण निदेशालय संवर्ग का पुनर्गठन, वरिष्ठ सहायकों से प्रधान सहायक के पद पर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत, निदेशालय में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्सिंग कार्मिकों का न्यूनतम २२ हज़ार रुपये मानदेय, द्वितीय तल को पूर्ण रूप से निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ही आवंटित किए जाने की माँग, निदेशालय की एक महिला अधिकारी की हठ धर्मिता के चलते एक कार्मिक की विगत दो वर्षों से अनावश्यक विभागीय जाँच कार्रवाई को अंतिम रूप से निस्तारित किए जाने , तथा स्थानीय निकाय निदेशालय मिनिस्टीरियल सेवा संघ के लिए बिल्डिंग में एक कमरे की माँग की गई।
मांगपत्र निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने में निदेशालय मिनिस्टीरियल संघ के अध्यक्ष संदीप कुमार पाण्डेय उपाध्यक्ष अफ़ज़ल फारुकी कोषाध्यक्ष शैलेंद पालसिंह एवं कार्यकारी सदस्य सुमित सोलंकी शामिल रहे। संघ द्वारा पूर्व प्रेषित माँगों पर विचार न किए जाने एवं कर्मचारी साथियों का लगातार शोषण किए जाने की बात को गंभीरता से लेते हुए शासन प्रशासन को चेताया है कि यदि अतिशीघ्र माँगो पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो आचार संहिता के बाद निदेशालय कर्मचारी संघ आंदोलित होने के लिए बाध्य होगा जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी॥
