स्थानीय निकाय निदेशालय मिनिस्टीरियल सेवा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप पांडे के नेतृत्व में गोमती नगर में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक।
द इंडियन ओपिनियन
लखनऊ 30.12.22
पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करने,सभी विभागों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, आठवां वेतन आयोग गठित करके उसका लाभ सभी कर्मचारियों को देने एवं अन्य कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों को लेकर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के एजेंडे के अनुरूप राजधानी लखनऊ में नगर विकास निदेशालय के सभागार में अनेक कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
स्थानीय निकाय निदेशालय मिनिस्टीरियल सेवा संघ के अध्यक्ष संदीप कुमार पांडे के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में कर्मचारी हितों के लिए एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया।
इस बैठक में निदेशालय मिनिस्टीरियल संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप पांडे के आवाहन पर वरिष्ठ कर्मचारी नेता एसपी सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह संरक्षक राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश, कमलेश मिश्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ , श्रीमती निधि प्रांतीय महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश , आफीक सिद्दीकी प्रांतीय जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश , धर्मेंद्र सिंह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल , हेमंत खड़का महामंत्री कृषि संघ उत्तर प्रदेश , राधेश्याम यादव संरक्षक स्थानीय निकाय निदेशालय मिनिस्टीरियल संघ उत्तर प्रदेश , कमल अग्रवाल प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ, अशोक गोयल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रीमती सरोज चौहान वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, कुमारी गरिमा सिंह संयुक्त मंत्री, शैलेंद्र पाल सिंह कोषाध्यक्ष ,मनोज कुमार सिंह महामंत्री, अफजाल अंसारी उपाध्यक्ष , विजय कुमार एवं अनेक विभागों के संगठनों एवं महासंघ के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए।
इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश के वरिष्ठ कर्मचारी नेता संदीप पांडे ने बताया कि देश भर के सभी कर्मचारी संगठन इस बात पर एकमत है कि सरकारों की कर्मचारी विरोधी नीतियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके लिए आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।
श्री पांडे ने कहा कि सभी कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि हर हाल में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए पीएफआरडीए को समाप्त किया जाए, इसके साथ ही तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पर हजारों नौजवानों का शोषण किया जा रहा है इस गलत नीति को समाप्त करते हुए सभी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों को नियमानुसार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। निकाय निदेशालय मिनिस्टीरियल संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप पांडे ने यह भी कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है कर्मचारियों के लिए अपने परिवारों को सुविधाजनक जीवन उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है ऐसे में आठवां वेतन आयोग का गठन करके उसके कर्म में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि किया जाना भी न्यायोचित है ।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण संकल्प लिए गए हैं जिसके लिए सभी कर्मचारी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संघर्ष करने पर सहमति जताई है इन विषयों पर अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है।