बाराबंकी। आज जनपद बाराबंकी में कृषि विधेयक बिल के विरोध में पटेल चौराहे पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन जनपद बाराबंकी के जिला अध्यक्ष शिवबरन सिंह के नेतृत्व मे जोरदार प्रदर्शन किया गया एवमजिलाध्यक्ष ने राष्ट्रपति को ज्ञापित पत्र जिलाधिकारी बाराबंकी को सौंपा।
इस विरोध प्रदर्शन में उनके मुद्दे प्रमुखता सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक,एससीएसटी,ओबीसी,माइनॉरिटी को आरक्षण और युवाओं को रोजगार के साथ ही किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किए जाने की मांग की। वर्तमान केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोंपना बताया,जिससे देश के कमजोर व शोषित वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी के कगार पर खड़े हो चुके हैं।आगे कहते हैं कि भाजपा सरकार ने रेलवे,बैंक,एलआईसी,ओएनजीसी एवं अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण करके उद्योगपतियों के हवाले करके उनके आगे नतमस्तक हो गई है। दिन-प्रतिदिन संवैधानिक व्यवस्था खतरे में होती नजर आ रही है।सबसे ज्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर हुआ है।
लखनऊ मंडल अध्यक्ष कमलेश भारती ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि निजी करण की बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार शासन प्रशासन के क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नहीं बल्कि लैटरल एंट्री के जरिए हो रही है। अन्य क्षेत्रों में भी यही हाल है।कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति तो कहीं संविदा के आधार पर। उक्त प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष शिवबरन सिंह, लखनऊ मंडल अध्यक्ष कमलेश भारती,हरिनंदन सिंह,मनीष गौतम,सुशील कुमार,उत्तम मौर्या,शैलेंद्र कुमार,मुकेश कुमार,अमित आदि सभी लोग शामिल थे।
रिपोर्ट-सरदार परमजीत सिंह