बाराबंकी।ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के संबंध में जिन कानूनों का निर्माण किया है।उससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है।
मंडी समाप्त हो जाने के बाद किसानों को न्यूनतम लागत मूल्य मिलने के बजाय 12 सौ रुपए प्रति कुंतल धान खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है और आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाज को बाहर कर बड़े पूंजीपतियों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न खरीद कर स्टॉक करने का लाइसेंस मिल गया है।उससे शहरी उपभोक्ताओं को भी महंगे दाम पर खाद्यान्न खरीदना पड़ेगा।
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने संविदा खेती की अनुमति देकर गांव में रहने वाले 80% गरीब पिछड़े लोगों से बटाईदारी का हक छीन लिया है।कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों ने गांव में छोटे और मझोले किसान जो लोगों के खेत बटाई पर लेकर जीविकोपार्जन करते थे।उनका जीविकोपार्जन का साधन छीन लिया है।
उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि बाराबंकी जिला प्रशासन ने आज से कुछ वर्ष पूर्व बाराबंकी विकास प्राधिकरण बनाकर बाराबंकी के किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया था।जिसका ऑल इंडिया किसान सभा के पदाधिकारी होने के नाते गांव-गांव जाकर उसका विरोध कर उस प्रस्ताव को रद्द कराया था।लेकिन योगी सरकार के आने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी किसानों की जमीन को छीनने के लिए बाराबंकी विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव फिर से तैयार किया है।जिसका किसान सभा भरपूर विरोध करेगी और किसानों की एक जमीन भी प्राधिकरण को नहीं देने देंगे।किसान सभा आने वाले दिनों में किसानों की जमीन बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी।
उद्घाटन कार्यक्रम में बृजमोहन वर्मा,प्रवीण कुमार,रणधीर सिंह सुमन,शिवदर्शन वर्मा,महेंद्र यादव,डॉ कौसर हुसैन,गिरीश चंद आदि सदस्यगण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद रहे।
रिपोर्ट – सरदार परमजीत सिंह