द इंडियन ओपिनियन
नई दिल्ली
कांग्रेस पार्टी ने पांच न्याय और 25 गारंटी वाला एक घोषणा पत्र जारी किया है इसे इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र भी कहा जा रहा है हालांकि गठबंधन के अन्य दलों ने अपने अलग घोषणा पत्र भी जारी किए हैं लेकिन ज्यादातर मुद्दों पर सभी दलों में एक राय होने की बात कही जा रही है घोषित किए गए पांच न्याय के प्रमुख बिंदु इस तरह हैं:
1: सबसे पहले नारी न्याय योजना की बात कही गई है जिसके मुताबिक सभी गरीब महिलाओं को हर साल ₹100000 की विशेष आर्थिक मदद दी जाएगी जिससे वह अपने परिवार और बच्चों का जीवन स्तर बेहतर कर सकें और आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ सकें इसके अलावा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा!
2 दूसरी तरफ श्रमिक न्याय की बात कही गई है जिसके मुताबिक देशभर में न्यूनतम मजदूरी 450 से कम नहीं होगी यानी किसी भी मजदूर से काम लेने पर उसे कम से कम 450 प्रतिदिन देना ही होगा इसके अलावा मनरेगा की मजदूरी भी 450 रुपए की जाएगी और कार्य दिवस 100 से बढ़कर न्यूनतम डेढ़ सौ किए जाएंगे इतना ही नहीं शहरी गरीबों और मजदूरों के लिए शहरों में भी मनरेगा की तरह रोजगार गारंटी कानून लागू किया जाएगा! फैक्ट्री और निकायों में काम करने वाले मजदूरों की भी हालत सुधारने के लिए विशेष उपाय होंगे. मजदूर और उनके परिजनों के लिए 25 लख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू की जाएगी.
3 युवा न्याय के नाम से तीसरे न्याय की गारंटी दी गई है जिसके मुताबिक देश के सभी सरकारी विभागों में लगभग 30 लाख से अधिक पद खाली है इन पदों को 1 साल के अंदर विशेष अभियान चला कर भरा जाएगा सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सालाना ₹100000 के अप्रेंटिस की गारंटी होगी!
4 किसान न्याय के तहत सभी किसानों की कर्ज माफी होगी और एमएसपी गारंटी योजना लागू होगी यानी सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी रूप से मिलेगा! कृषि उपज को जीएसटी से मुक्त किया जाएगा.
5- हिस्सेदारी न्याय जातीय जनगणना कराई जाएगी . इसके तहत एससी एसटी ओबीसी और गरीबों के कल्याण की विशेष योजनाएं लागू होगी ,आरक्षण का दायरा 50% से अधिक बढ़ाया जाएगा आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दुगनी की जाएगी. वंचित वर्गों एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी प्राकृतिक संपदा और संपत्तियों में भी सुनिश्चित की जाएगी , एससी एसटी ओबीसी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए विशेष आर्थिक मदद दी जाएगी.आरक्षित कोटे की सरकारी नौकरियों और बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा.
